West Bengal पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) द्वारा सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में चालू शैक्षणिक सत्र (2024-25) से ग्यारहवीं कक्षा के लिए और 2025-26 शैक्षणिक सत्र से बारहवीं कक्षा के लिए सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की घोषणा के बाद, इस साल की शुरुआत में, अगले शैक्षणिक वर्ष से राज्य में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में सेमेस्टर प्रणाली शुरू की जाएगी, पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (WBBPE) के अध्यक्ष गौतम पॉल ने शुक्रवार को कहा। श्री पॉल ने कहा कि नई प्रणाली के साथ, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम में बड़ा फेरबदल होगा।
सेमेस्टर प्रणाली के साथ एक शैक्षणिक वर्ष में दो बार मूल्यांकन होगा, जो पहले की प्रणाली की जगह लेगा जहां यह साल में एक बार किया जाता था। “मूल्यांकन की नई प्रणाली को क्रेडिट-आधारित सेमेस्टर प्रणाली कहा जाएगा। यह प्रणाली पहली से पांचवीं कक्षा तक को कवर करेगी। 2025 में परीक्षा पुराने पाठ्यक्रम में होगी। हालांकि, नया पाठ्यक्रम 2026 से प्रभावी होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले ही बदली हुई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था में पहला सेमेस्टर जनवरी से जून और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक होगा। पहले सेमेस्टर की परीक्षा 40 अंकों की और दूसरे सेमेस्टर की 60 अंकों की होगी। पहले की व्यवस्था में साल में एक ही परीक्षा होती थी और 100 अंक होते थे। नई व्यवस्था में पहले सेमेस्टर में लिखित परीक्षा नहीं होगी। पहले सेमेस्टर के 40 अंकों में से 20 अंक कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति और आचरण के आधार पर होंगे और बाकी 20 अंक विषय-विशिष्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होंगे। दूसरा सेमेस्टर पूरी तरह से लिखित परीक्षा आधारित होगा।
प्रश्न पत्र डब्ल्यूबीबीपीई द्वारा केंद्रीय रूप से तैयार किया जाएगा। पहले की व्यवस्था में अलग-अलग स्कूलों को प्रश्न तैयार करने का काम सौंपा जाता था। हालांकि, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित स्कूलों के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। बोर्ड ने बताया कि नई व्यवस्था में पहली और दूसरी कक्षा में एक साल में कुल 376 घंटे की कक्षाएं होंगी। छात्रों का क्रेडिट स्कोर उसी के आधार पर होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 13.5 तय की गई है। तीसरी, चौथी और पांचवीं कक्षा के लिए एक साल में 460 घंटे की कक्षाएं होंगी और इन तीनों के लिए क्रेडिट स्कोर की अधिकतम सीमा 16.5 तय की गई है। पॉल ने कहा, "चूंकि इस नई व्यवस्था में मूल्यांकन प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षा स्तर से शुरू होगी, इसलिए छात्र स्कूली शिक्षा के अगले उच्च स्तरों में मौजूद व्यवस्था के अनुकूल हो जाएंगे।"