Kolkata कोलकाता : पश्चिम बंगाल को पहली महिला चीफ सेक्रेटरी मिल गई हैं। राज्य के होम और हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट की मौजूदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को बुधवार को राज्य सरकार ने राज्य का नया ब्यूरोक्रेटिक हेड बनाया है।
चक्रवर्ती ने मनोज पंत की जगह ली, जो बुधवार को रिटायर हो गए। पंत, जो इस साल जून में रिटायर होने वाले थे, पहले से ही छह महीने के एक्सटेंशन पर थे।
हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पंत के लिए छह महीने के और एक्सटेंशन की अपील की थी, लेकिन इस प्रस्ताव को डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने आखिरकार मंजूरी नहीं दी, जो ऑल-इंडिया सर्विस कैडर अधिकारियों की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है।
जगदीश प्रसाद मीणा चक्रवर्ती की जगह राज्य के होम और हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट के नए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने हैं।
हालांकि, अपनी सर्विस से रिटायर होने के बावजूद, पंत को राज्य सरकार ने रिहैबिलिटेट कर दिया है। वह अब मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे, हालांकि यह पोस्ट ऑफिशियली एक कैडर पोस्ट है जो रेगुलर रिक्रूट (प्रमोटेड नहीं) और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) ऑफिसर के लिए है।
मंगलवार को कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति में भी DoPT के नियमों को कमजोर करने का आरोप लगाया। HM शाह ने कहा, "पश्चिम बंगाल में DoPT के नियमों को अक्सर सुविधा के हिसाब से कमजोर किया जाता है।"
नंदिनी चक्रवर्ती 1994 बैच की IAS अधिकारी हैं। उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम किया है। वह कई विवादों में भी रही हैं।
हाल ही में, वह गवर्नर सी.वी. आनंद बोस की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थीं। नंदिनी चक्रवर्ती को गवर्नर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद से हटाने को लेकर राजभवन (अभी लोकभवन) और राज्य सचिवालय के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी।
हालांकि राजभवन ने राज्य सरकार से चक्रवर्ती को हटाने के लिए कहा था, लेकिन राज्य सचिवालय ने निर्देश दिया था कि नंदिनी गवर्नर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनी रहें।
बाद में, मुख्यमंत्री ने इस मामले में गवर्नर से अलग से बात की।
इसके बाद, राज्य सरकार ने उन्हें उस कुर्सी से हटाने का फैसला किया। इसके बाद उन्हें राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया।
बाद में उन्हें दिसंबर 2023 में राज्य के होम और हिल्स अफेयर्स डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया।