Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी प्लानिंग एजेंसी I-PAC मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। ED ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल सरकार और CM ममता बनर्जी ने I-PAC कोयला घोटाला मामले की जांच में रुकावट डाली है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें कानूनी तलाशी लेने और जांच से जुड़े सामान को जब्त करने से रोका गया है।
इस बीच, ED ने आरोप लगाया कि CM ममता बनर्जी ने राज्य के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में जबरन फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लिए। इसमें 8 जनवरी को हुए घटनाक्रम के बारे में बताया गया है। ED ने कहा कि पुलिस कर्मियों समेत राज्य के अधिकारियों और CM ममता बनर्जी का दखल न्याय में रुकावट डालने जैसा है और इससे जांच की ईमानदारी कम हुई है।
दूसरी ओर, ED की कार्रवाई का अंदाजा लगा रही पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है। इसने कहा कि सरकार की दलीलें सुने बिना किसी भी मामले में कोई आदेश जारी न किया जाए। इसने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि जब तक ED अपना मामला कोर्ट के सामने नहीं रखता, तब तक उसे कोई राहत न दी जाए।
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