West Bengal वेस्ट बंगाल: दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा की गई आलोचना के बाद, बिस्ता ने उनकी टिप्पणियों पर जोरदार पलटवार किया। बिस्ता द्वारा आरोपों का खंडन करने और अपने कार्यों का बचाव करने के बाद दोनों नेताओं के बीच वाकयुद्ध war of words और बढ़ गया, जिससे क्षेत्र के इर्द-गिर्द राजनीतिक बहस और तेज हो गई।
एक प्रेस बयान में, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, ने कहा: "मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्रों से संबंधित ज्वलंत मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया है। चाय उद्योग की गिरावट से लेकर बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति, तीस्ता बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा और आजीविका के अवसरों की कमी तक, यहां के लोगों को उपेक्षा और शोषण का सामना करना पड़ा है। दो साल बाद क्षेत्र की उनकी हालिया यात्रा ने एक बार फिर हमारे क्षेत्र के प्रति उनकी उदासीनता और चिंता की कमी को उजागर किया है।"
श्री बिस्ता ने कहा, "मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में, दार्जिलिंग का प्रतिष्ठित चाय उद्योग अब पतन के कगार पर है, 87 चाय बागानों में से 10 बंद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय उद्योग या चाय श्रमिकों का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, जिन्हें पिछले एक दशक से उचित वेतन या बोनस से वंचित रखा गया है।" "पश्चिम बंगाल सरकार अब तक चाय बागानों और सिनकोना बागानों के श्रमिकों के लिए उच्च वेतन और बेहतर रहने और काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा पारित चार नए श्रम संहिताओं को लागू करने में विफल रही है। अधिकांश चाय बागान श्रमिकों, सिनकोना बागान श्रमिकों, वन ग्रामीणों और डीआई फंड ग्रामीणों को उनके पैतृक घरों और जमीन पर परजा पट्टा के अधिकार से वंचित किया गया है।
अपनी यात्रा के दौरान, ममता बनर्जी ने इन ज्वलंत मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया," श्री बिस्ता ने कहा। उन्होंने आगे कहा, "स्थानीय शासन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए बनाया गया गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (GTA) भ्रष्टाचार से ग्रसित है, जिसमें विकास के लिए दिए गए धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही बात उनके द्वारा स्थापित तथाकथित 'विकास बोर्डों' के लिए भी सच है। इसके बावजूद, सीएम बनर्जी ने जवाबदेही की मांग को नजरअंदाज किया और भ्रष्टाचार को जारी रहने दिया।"
दार्जिलिंग के सांसद ने यह भी दावा किया कि दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्रों के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में उचित सड़क संपर्क के साथ-साथ बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवाओं का अभाव है। PMGSY, PMAY, हर घर जल और अन्नू जैसी केंद्र द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं या तो विलंबित हैं या फिर काम नहीं कर रही हैं। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में गिरावट की स्थिति है। सरकारी स्कूलों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता, उनमें कर्मचारियों की कमी है और उचित बुनियादी ढांचे का अभाव है। स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं चरमरा गई हैं, कर्मचारियों और उपकरणों की भारी कमी है। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा घोषित विश्वविद्यालय में स्थायी कर्मचारी, प्रोफेसर या यहां तक कि भवन भी नहीं है। फिर भी, सीएम बनर्जी ने अपने दौरे के दौरान इनमें से किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की।
"मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे क्षेत्र से कितना राजस्व एकत्र करती हैं और पश्चिम बंगाल सरकार वास्तव में यहां विकास पर कितना खर्च करती है, इसका लेखा-जोखा दिखाएं। हमारे क्षेत्र में विकास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी फंड केंद्र सरकार के फंड हैं और पश्चिम बंगाल सरकार एक भी अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं करती है," श्री बिस्टा ने दावा किया।