कलकत्ता हाई कोर्ट ने भांगर हिंसा पर बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट
लेकिन अगर आम लोगों की शांति और सुरक्षा भंग होती है, तो अदालत चुप नहीं रह सकती है," न्यायमूर्ति मंथा ने कहा।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बंगाल सरकार को 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान दक्षिण 24-परगना के भांगर में हुई हिंसक घटनाओं और हत्याओं पर एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया।
“मुझे राजनीतिक दलों की चिंता नहीं है। मेरी चिंता केवल आम जनता के बारे में है जो हिंसा के सबसे बुरे शिकार हुए हैं, ”न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा।
न्यायाधीश नामांकन दाखिल करने के दौरान हिंसा और बंगाल में भांगर और अन्य जगहों पर हुई राजनीतिक झड़पों में चार लोगों की मौत से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।
“वास्तव में, इस अदालत का चुनाव मामलों में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन अगर आम लोगों की शांति और सुरक्षा भंग होती है, तो अदालत चुप नहीं रह सकती है," न्यायमूर्ति मंथा ने कहा।