West Bengal पश्चिम बंगाल: उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय North Bengal University (एनबीयू) - जो इस क्षेत्र का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी - के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य बाधित हो रहे हैं, क्योंकि नौ महीने से अधिक समय से संस्थान में कोई कुलपति (वीसी) नहीं है।हालांकि विश्वविद्यालय के कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो सुचारू संचालन के लिए राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिकारियों की अस्थायी नियुक्ति की अनुमति देते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख प्रशासनिक पद रिक्त हैं, जिससे समस्याएं और बढ़ गई हैं। वर्तमान में, एनबीयू में परीक्षा नियंत्रक, लेखा परीक्षा अधिकारी और कॉलेज निरीक्षक नहीं हैं। इसके अलावा, एक ही डीन विज्ञान, कला, वाणिज्य और विधि संकायों की देखरेख करता है।संकाय की देखरेख करने वाले डीन महेंद्र नाथ रॉय ने कहा कि रसायन विज्ञान विभाग समस्याओं का सामना कर रहा है क्योंकि उपकरण काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें मरम्मत की आवश्यकता है।
“विभाग में दो प्रमुख उपकरण, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर (एनएमआर) और अल्ट्रावॉयलेट-विज़िबल (यूवी-विज़) स्पेक्ट्रोमीटर काम नहीं कर रहे हैं। विभाग में प्रोफेसर रॉय ने कहा, "इनकी मरम्मत के लिए हमें 10 से 12 लाख रुपये की जरूरत है।" उन्होंने कहा, "धन के लिए हमें कुलपति से मंजूरी की जरूरत है। एनएमआर मशीन रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी शोधार्थियों को नमूने की सामग्री और शुद्धता के साथ-साथ इसकी आणविक संरचना निर्धारित करने के लिए इसकी जरूरत होती है।" सूत्रों ने बताया कि रॉय और कुछ अन्य लोगों ने धन की मांग करते हुए कलकत्ता में राज्य उच्च शिक्षा विभाग से संपर्क किया था। एक सूत्र ने कहा, "लेकिन हमें बताया गया कि मंजूरी मिलने में कुछ समय लगेगा।" एक और गंभीर चिंता डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने में देरी है। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी छात्रों को अभी तक उनके प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं।
इससे उनके करियर की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं। विश्वविद्यालय ने करीब सात साल से अपना दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया है, जिससे छात्रों और पूर्व छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है। एक संकाय सदस्य ने कहा, "विश्वविद्यालय प्रशासन की बार-बार अपील के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग ने सीमित कार्रवाई की है। शोध संबंधी गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं।" उन्होंने बताया कि कुलपति संकाय परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, जो पीएचडी करने के इच्छुक छात्रों के पाठ्यक्रम पर निर्णय लेती है। संकाय सदस्य ने कहा, "चूंकि कुलपति नहीं हैं, इसलिए ये छात्र अपनी पीएचडी शुरू नहीं कर सके।" लगभग तीन महीने तक ऑडिट अधिकारी की अनुपस्थिति ने वित्तीय बाधाएं पैदा की हैं। एनबीयू में वित्त अधिकारी खर्चों को मंजूरी नहीं दे सके, क्योंकि उन्हें ऑडिट विभाग से मंजूरी की आवश्यकता होती है। एक सूत्र ने कहा, "इससे प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद, सेमिनार आयोजित करने और कुछ अन्य विश्वविद्यालय खर्चों पर असर पड़ा है।" एनबीयू के संयुक्त रजिस्ट्रार स्वप्न रक्षित ने कहा कि उन्होंने इन मुद्दों के बारे में उच्च शिक्षा विभाग को बार-बार सूचित किया है। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही संबंधित पदों पर कुलपति और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे।"