Bengal : सुवेंदु अधिकारी ने UCC लागू करने का किया दावा, राज्य में नई बहस शुरू
बंगाल की राजनीति में UCC मुद्दा गरमाया, अधिकारी के बयान से बढ़ी चर्चा
मीडिया से बात करते हुए, अधिकारी ने कहा कि मौजूदा जांच प्राधिकरण के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है, उन्होंने कहा कि यूसीसी का विवरण सोमवार को विधानसभा में साझा किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "बंगाल में समान नागरिक संहिता बनकर रहेगी। इसकी एक प्रक्रिया है जो हम आपको विधानसभा में बताएंगे। सिटिंग इंक्वायरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। जिस तरह गुजरात, उत्तराखंड और असम में हुआ, उसी प्रक्रिया से किया जाएगा।"
25 मई को विधानसभा में पेश किया गया यूसीसी विधेयक बहुविवाह पर प्रतिबंध का प्रस्ताव करता है और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। इसका उद्देश्य धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को नियंत्रित करने वाला एक सामान्य नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करना है।
समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा अपने घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक था।
अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा हमला बोलते हुए आगे आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दिया और राज्य को पीछे धकेल दिया।
उन्होंने आगे दावा किया कि पिछली सरकार ने कभी भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति के प्रति चिंता नहीं दिखाई थी, और कहा कि अब सत्ता में राष्ट्रवादी सरकार के साथ, "सब कुछ किया जाएगा।"
अधिकारी ने कहा, "पिछली सरकार का काम तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बंगाल को पीछे ले जाना था... राष्ट्रवाद, देशभक्ति... ये सभी चीजें उनके एजेंडे में नहीं थीं। अब जब एक राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आई है, तो सब कुछ किया जाएगा।"
इससे पहले 12 जून को मीडिया को संबोधित करते हुए अधिकारी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में लागू की गई कई विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा पहलों के बारे में विस्तार से बताया।
“हम मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से काम करेंगे; इस छोटी सी अवधि में भी हमने कुछ काम पहले ही पूरा कर लिया है। जनता को 'डबल इंजन' सरकार के फायदे दिखने लगे हैं और आने वाले दिनों में ये फायदे और भी स्पष्ट होंगे।"