कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एक खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया। बीडीओ पर पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों में दो उम्मीदवारों के नामांकन दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने हावड़ा जिले के उलुबेरिया-2 ब्लॉक में दो उम्मीदवारों -- काशीमीरा बीबी और ओमजा बीबी द्वारा बीडीओ के खिलाफ उनके नामांकन दस्तावेज के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए दायर याचिका के बाद सीबीआई जांच का निर्देश दिया।
दोनों उम्मीदवारों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि नामांकन दस्तावेज में कथित छेड़छाड़ के कारण जांच के चरण में उनका नामांकन रद्द कर दिया गया।
जस्टिस सिन्हा ने कहा कि चूंकि आरोप राज्य सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ है, इसलिए राज्य की जांच एजेंसी के लिए मामले की जांच करना ठीक नहीं होगा। इसलिए जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है।
उन्होंने सीबीआई को 7 जुलाई तक अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिन्हा ने ग्रामीण नगर निकाय चुनावों को लेकर लगातार हो रही हिंसा और झड़पों पर भी नाराजगी जताई।
उसने कहा कि यदि हिंसा, रक्तपात और जानमाल का नुकसान होता है तो चुनाव रोक दिया जाना चाहिए।
जस्टिस सिन्हा ने कहा, आयोग को उन लोगों को अतिरिक्त समय आवंटित करना चाहिए जो लगातार हिंसा के कारण समय पर नामांकन जमा नहीं कर सके।