Barasat, बारासात : टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) में 'तार्किक विसंगतियों' की श्रेणी में आने वाले मतदाताओं के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।
बारासात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, टीएमसी नेता ने अदालत के फैसले को भाजपा की हार करार दिया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 'तार्किक विसंगतियों' की श्रेणी में नामों को प्रकाशित करने की पार्टी की मांग को स्वीकार कर लिया है।
उन्होंने कहा, " एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी , जिसमें एआईटीसी ने केस दायर किया था। आम जनता को लगातार परेशान किया जा रहा था। चुनाव आयोग ने नाम हटाने की कोशिश की। करीब 20 दिन पहले, 31 दिसंबर को, हमने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। बैठक में सुझाव दिया गया कि तार्किक विसंगतियों की सूची प्रकाशित की जाए। अगर वे सूची प्रकाशित कर देते, तो सच्चाई सामने आ जाती। हमने बताया कि एआईटीसी की बीएलए 2 सुनवाई स्थल पर मौजूद रहेगी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे अस्वीकार कर दिया।"
"हमने कहा था कि अगर दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए तो एआईटीसी सुनवाई केंद्र नहीं छोड़ेगी। आज मैं बहुत खुश हूं। उत्तर 24 परगना की धरती मेरे लिए शुभ है; इस धरती को छूना ही मेरी जीत निश्चित है। आज मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने एआईटीसी की मांग स्वीकार कर ली है और तार्किक विसंगतियों की सूची प्रकाशित करने का आदेश देते हुए फैसला सुनाया है। जहां तक मुझे पता है, बीएलए 2 को भी सुनवाई केंद्र में अनुमति दी जाएगी," बनर्जी ने आगे कहा।
इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स नेटवर्क (ईरोनेट) पोर्टल ने 'तार्किक विसंगति' श्रेणी के तहत 1.2 करोड़ से अधिक नामों को चिह्नित किया था, जिससे राज्य में एसआईआर अभ्यास को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया।
इसके अलावा, अभिषेक बनर्जी ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी की जीत पर विश्वास व्यक्त किया।
उन्होंने कहा, "एक करोड़ नाम जिन्हें मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें बचा लिया गया है और यह जीत बंगाल की जनता की है। हमारे मतदान के अधिकार खतरे में थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें करारा जवाब दिया है। आज भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी अदालत में हार गए हैं; आने वाले दिनों में वे वोटों से भी हारेंगे। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात नहीं है। इस भूमि ने स्वतंत्रता आंदोलन और पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया है। हम कभी भी बाहरी लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते। बंगाल के लोग अपनी रीढ़ बेचना या गुलामी में जीना नहीं जानते।"
आज सुबह, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभ्यास में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली विभिन्न याचिकाओं पर ईसीआई को निर्देश जारी किए।
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि चुनाव आयोग ने 'तार्किक विसंगतियों' की श्रेणी में आने वाले कुछ व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। अतः, इस श्रेणी में शामिल व्यक्तियों की सहायता के लिए न्यायालय ने ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को दस्तावेजों और आपत्तियों पर विचार करने और प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए सुनवाई प्रक्रिया का पालन करने हेतु पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराए। इस संबंध में, चुनाव आयोग/राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती के लिए निर्देश जारी किए जाएं।
प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों को अधिकृत अधिकारियों के समक्ष अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक प्राधिकरण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। पीठ ने इस श्रेणी के उन व्यक्तियों को, जिन्होंने अभी तक अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की हैं, 10 दिनों के भीतर ऐसा करने का निर्देश दिया।
दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि (फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाता नाम जोड़ना, फॉर्म 7 के माध्यम से नाम हटाना और फॉर्म 8 के माध्यम से सुधार करना) 15 जनवरी से बढ़ाकर 19 जनवरी कर दी गई है, जिससे मतदाताओं को अपने आवेदन जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इन दावों और आपत्तियों पर सुनवाई 7 फरवरी, 2026 तक जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।