Murshidabad से 500 अधिकारियों को हटा दिया गया है, ताकि बंगाल का काम रुक जाए: ममता बनर्जी
Murshidabad , मुर्शिदाबाद : पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने रविवार को पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (विशेष गहन संशोधन) की अपनी आलोचना दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल वोटरों के नाम हटाकर उन्हें डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि लगभग 500 अधिकारियों को इस तरह से हटाया गया है जिससे राज्य में प्रशासनिक कामकाज में रुकावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसी रुकावटों से कामकाज कुछ समय के लिए धीमा हो सकता है, लेकिन चुनावों के बाद सामान्य कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा।
बनर्जी ने यह भी चेतावनी दी कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना नागरिकों पर दबाव डालने और उन्हें डराने-धमकाने जैसा है। इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में किसानों के लिए एक अलग बजट पेश किया जाएगा, जिसे उन्होंने कृषि समुदाय को समर्थन देने की दिशा में एक अहम कदम बताया।CM ममता ने कहा, "इस बार हम किसानों के लिए एक अलग बजट लाएंगे... यहां से 500 अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है ताकि बंगाल का काम रुक जाए। आप इसे 1 महीने के लिए रोक सकते हैं, लेकिन चुनावों के बाद सारा काम फिर से शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी का नाम काट रहे हैं, तो आप किसी को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।"आगामी राज्य चुनावों में CM ममता बनर्जी का मुकाबला भवानीपुर में BJP के शुभेंदु अधिकारी से होगा। बनर्जी, जो 2011 से भवानीपुर से विधायक हैं, एक बार फिर लगातार चौथी बार इस सीट को बचाने की कोशिश करेंगी।
हालांकि, इस बार शुभेंदु अधिकारी के सीधे मुकाबले में होने से उनके लिए इस सीट को बचाना आसान नहीं हो सकता है। बनर्जी ने इससे पहले 2021 में नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष (LoP) के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वह उनसे हार गई थीं; जिसके बाद वह भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थीं।फिलहाल, पश्चिम बंगाल में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' का काम न्यायपालिका की देखरेख में चल रहा है। SIR प्रक्रिया के बाद, पश्चिम बंगाल में वोटरों की कुल संख्या अब 7,04,59,284 (7.04 करोड़) हो गई है, जबकि SIR प्रक्रिया से पहले यह संख्या 7,66,37,529 (7.66 करोड़) थी। इससे पता चलता है कि लिस्ट में 61 लाख से ज़्यादा नामों का बदलाव हुआ है। आयोग के अनुसार, 60,06,675 मतदाता जांच के दायरे में थे, और जांचे गए नामों की पहली पूरक सूची जारी कर दी गई है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी।