देहरादून: उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों की निगरानी और इलाज की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। अब प्रदेश के नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़ी पूरी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी। मरीजों की स्थिति, उपचार की प्रगति और केंद्रों की गतिविधियों की जानकारी एक एप के माध्यम से देखी जा सकेगी।

इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध
कराना और नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है। एप के जरिए प्रशासन को यह जानकारी मिल सकेगी कि किस केंद्र में कितने मरीज भर्ती हैं, कितनों का इलाज चल रहा है और उपचार की स्थिति क्या है।
अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नशा मुक्ति केंद्रों का डाटा अपडेट किया जाएगा। इससे सरकार और संबंधित विभागों को केंद्रों की निगरानी करने में आसानी होगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर मरीजों को सही समय पर उचित केंद्र तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।
इस पहल को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। डिजिटल माध्यम से नशा मुक्ति सेवाओं को जोड़ने से मरीजों और उनके परिवारों को भी सही जानकारी आसानी से मिल सकेगी। केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नशा मुक्ति केंद्रों की जानकारी, हेल्पलाइन सहायता और नजदीकी केंद्र खोजने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। NMBA 2.0 ऐप में नागरिकों के लिए नजदीकी नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी और अन्य सहायता सुविधाएं जोड़ी गई हैं।
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच चुनौतीपूर्ण होती है, वहां डिजिटल व्यवस्था से लोगों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी नशा मुक्ति सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल इलाज ही नहीं बल्कि मरीजों की लगातार काउंसलिंग, पुनर्वास और समाज में दोबारा शामिल करने की प्रक्रिया भी जरूरी है। डिजिटल निगरानी से इन सभी पहलुओं पर बेहतर नजर रखी जा सकती है।
सरकार का लक्ष्य है कि नशा मुक्ति केंद्रों की गुणवत्ता में सुधार हो और जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता मिल सके। आने वाले समय में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को और सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। नशे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड में यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
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