उत्तराखंड को 227 करोड़ की सौगात, CM धामी ने विकास परियोजनाओं को दी हरी झंडी

उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास को नई रफ्तार देने के लिए 227 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना और हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ 2027 की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, शहरी विकास, विद्युत व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से न केवल स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

कुंभ 2027 की तैयारियों पर विशेष जोर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। कुंभ मेले के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना रहती है, इसलिए सड़क चौड़ीकरण, पार्किंग, ट्रैफिक प्रबंधन, घाटों का विकास, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता और सीवरेज सिस्टम को आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि कुंभ शुरू होने से पहले सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

राज्यभर में होंगे विकास कार्य

227 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजनाएं केवल हरिद्वार तक सीमित नहीं हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में भी सड़क, पुल, पेयजल, सिंचाई, शहरी विकास और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

सरकार का कहना है कि बेहतर बुनियादी ढांचे से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और धार्मिक यात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इस क्षेत्र में निवेश को राज्य के विकास की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।

अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने और गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारी स्वयं परियोजनाओं का निरीक्षण करें ताकि कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे।

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि इन विकास परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य में पर्यटन को नई गति मिलेगी। बेहतर सड़क संपर्क, आधुनिक सुविधाएं और व्यवस्थित शहरी ढांचा पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाएगा। इससे होटल, परिवहन, स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और अन्य सेवा क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

विशेष रूप से कुंभ 2027 के दौरान लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन से स्थानीय कारोबार को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक आधारभूत संरचना तैयार कर रही है, जिसका लाभ कुंभ के बाद भी प्रदेश को मिलता रहेगा।

विकास और सुशासन पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों से जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

227 करोड़ रुपये की इन विकास योजनाओं को उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और कुंभ 2027 की सफल एवं सुव्यवस्थित तैयारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।