उत्तराखण्ड को मिला मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है. दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने राज्य के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी को ये पुरस्कार सौंपा है.
इस मौके पर सूचना महानिदेशक और उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने बोला कि उत्तराखण्ड राज्य को यह पुरस्कार मिलने से प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा. गवर्नमेंट द्वारा फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी फैसला लिये गये हैं. राज्य गवर्नमेंट में फिल्म निर्माता-निर्देशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया है, जिसका रिज़ल्ट है कि आज उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रदेश की फिल्म नीति को और अधिक सुन्दर बनाया जा रहा है. फिल्म नीति को और अधिक सुन्दर और व्यावहारिक बनाया जा रहा है. इससे राज्य में फिल्म निर्माण क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सकेगा. राज्य में अधिक से अधिक फिल्म निर्माता आ सकेंगे और क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे. राज्य गवर्नमेंट द्वारा फिल्म नीति को सुन्दर बनाया गया है, जिसमें सिंगल विंडो शूटिंग अनुमति प्रदान किया जाना. अब राज्य में शूटिंग हेतु कोई भी शुल्क नही लिया जा रहा है. नयी फिल्म नीति में रुपये 1.5 करोड़ तक आर्थिक सहायता दिये जाने की प्रबंध है. इसके साथ ही शूटिंग अवधि में पुलिस सुरक्षा मौजूद कराया जाना शामिल है. क्षेत्रीय फिल्मों को क्षेत्रीय सिनेमाघरों द्वारा हफ्ते में एक शो जरूरी रूप से दिखाया जाना है.
महानिदेशक, सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी ने बोला कि राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार के लिए उत्तराखण्ड राज्य का चयन हम सभी के लिए गौरव की बात है. अल्प कार्यकाल में राष्ट्र के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखण्ड राज्य का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है. उन्होंने बोला की आगे भी सुविधा और योगदान मौजूद कराया जाएगा ताकि अधिक से अधिक फ़िल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में हो सके और उत्तराखंड विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति और बेहतर तरीक़े से दर्ज करा सके.
उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी डाक्टर नितिन उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्तर्गत Most Film Friendly State (Special Mention) का पुरस्कार प्रदान किया गया है. हिंदुस्तान गवर्नमेंट द्वारा यह पुरस्कार फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाने, जिसमें राज्य में फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल वातवारण तैयार करना शामिल है. इसके साथ ही फिल्म और कला क्षेत्र को प्रोत्साहन देना एवं बंद पड़े सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के लिए प्रोत्साहित करना है. उत्तराखण्ड राज्य को यह पुरस्कार राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है. राज्य में उत्तराखण्ड राज्य गवर्नमेंट द्वारा फिल्म निर्माताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत सुन्दर फिल्म नीति लागू की गई है.