उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ पुनर्वास के लिए केंद्र से 2000 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा

देहरादून : मुख्यमंत्री की सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आज कहा कि उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज मांगा है.

एएनआई से बात करते हुए, सचिव सुंदरम ने कहा, "राज्य सरकार ने जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के इलाज और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र से 2,000 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज मांगा है।"

सचिव सुंदरम ने कहा, "राज्य सरकार ने अपने स्तर पर हुए नुकसान के आकलन के आधार पर पैकेज का खाका तैयार किया है।"

पैकेज की जानकारी देते हुए सुंदरम ने कहा, 'जोशीमठ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद इस राशि में बदलाव हो सकता है।'

सुंदरम ने कहा, "गौरतलब है कि घरों में दरारें और भूस्खलन के कारण वर्तमान में 995 लोग विभिन्न राहत शिविरों या किराए के घरों में रह रहे हैं।"

इससे पहले 3 मार्च को उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा घोषित पुनर्वसन नीति के तहत जोशीमठ क्षेत्र में भू-धंसाव से प्रभावित भवनों के मालिकों को मुआवजा राशि का वितरण शुरू कर दिया है.

पुनर्वास पैकेज वितरण के तहत पहले दिन 3 प्रभावितों को 63.20 लाख की राशि का वितरण किया जा चुका है.

जिन प्रभावितों को मुआवजा राशि वितरित की गई है उनमें गांधीनगर वार्ड के सूबेदार मेजर मंगलू लाल (वरिष्ठ) तथा सुनील वार्ड के कृष्णा पंवार व बलदेव सिंह पंवार शामिल हैं. इन तीनों परिवारों को 63.20 लाख का मुआवजा वितरित किया जा चुका है।

उत्तराखंड सरकार ने फरवरी में कैबिनेट बैठक के दौरान पैकेज की घोषणा की थी। (एएनआई)