Dehradun देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि बिजली बिलों में सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है, सीएमओ की एक विज्ञप्ति के अनुसार। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।सीएम धामी ने कहा कि इससे राज्य के नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और ऊर्जा के उचित उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और पर्वतीय बर्फीले क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विशेष राहत मिलेगी।शनिवार को धामी ने घोषणा की कि उत्तराखंड सरकार 100 यूनिट तक प्रति माह उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिलों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी देगी।
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह सीमा 200 यूनिट तक बढ़ाई जाएगी।धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।इससे पहले धामी ने चंपावत में मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण समेत राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की।
उत्तराखंड की सीएम धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने निगमों, निकायों और प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को एक जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ देने का भी फैसला किया है।मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक में छिनकाछीना-रौलमेल मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए 531.68 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
टिहरी गढ़वाल जिले के धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में राज्य योजना के तहत बंगशील-गोलधार मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य के लिए 314.54 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। राज्य योजना के तहत चमोली जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र के घाट विकासखंड में उस्तोली में न्याय पंचायत मुख्यालय को जोड़ने के लिए किमी 1 से 5 तक सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए 581.23 लाख रुपये की लागत को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत मनोली दबोली मोटर मार्ग का नाम शहीद सहायक कमांडेंट चारु चंद्र पाठक के नाम पर रखने की स्वीकृति दी गई है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए एनएच-8 के अंतर्गत रामपुर काठगोदाम तक 43.446 किमी से 93.226 किमी तक फोरलेन कार्य तथा एनएच-87 के अंतर्गत 54+500 से 61+300 किमी यानि 7 किमी तक पुनर्संरेखन कार्य के लिए डीपीआर कंसलटेंट की नियुक्ति के लिए 24 लाख बानवे हजार छियासठ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।