Uttarakhand के वन मंत्री उनियाल ने कहा, "भूमि कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे"

Dehradunदेहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भूमि कानून की दिशा में लिए गए फैसले के बाद सरकार ने राज्य में अवैध रूप से जमीन खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, उत्तराखंड के सीएम ओ ने कहा। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भूमि कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार भूमि कानून को लेकर गंभीर है। जिन लोगों ने यहां जमीन खरीदी है और उसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए जमीन खरीदी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जमीन राज्य सरकार में निहित होगी । इसके अलावा जिन लोगों ने एक परिवार में 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदकर नियमों का उल्लंघन किया है, उनकी अतिरिक्त जमीन भी राज्य सरकार में निहित होगी , उत्तराखंड के सीएम ओ प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य हित में भू-कानून में जो भी सुधार अपेक्षित होंगे, उनके प्रयास किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रदेश के नागरिकों को भी जागरूक होकर सरकार का हिस्सा बनना होगा । उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को सुरक्षित रखें, उसे बेचें नहीं।

वन मंत्री ने स्पष्ट किया कि पूर्व में भू-कानून में जो भी संशोधन किए गए हैं और उनसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, उन्हें जनभावनाओं के अनुरूप संशोधित करने में कोई कोताही नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सोच के साथ प्रदेश का भावी भू-कानून तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने भू-कानून को लेकर कई स्तरों पर कार्यवाही करने और अगले बजट सत्र में भू-कानून को राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने सुभाष कुमार समिति का गठन किया है। इसके साथ ही भूमि कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित समिति सुझावों का अध्ययन कर उन्हें लागू करने के लिए बैठकें कर उन्हें अंतिम रूप दे रही है। (एएनआई)