उत्तराखंड के DGP अभिनव कुमार ने पुलिस लाइन अल्मोड़ा में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया
Almoraअल्मोड़ा : उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने शुक्रवार को अपने कुमाऊं दौरे के दौरान पुलिस लाइन अल्मोड़ा का दौरा किया और चल रहे निर्माण कार्यों (प्रशासनिक भवन, महिला बैरक, टाइप 4 आवास) का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान डीजीपी कुमार ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्माण कार्यों की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा को समय-समय पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अल्मोड़ा पुलिस लाइन में गार्ड की सलामी भी ली । डीजीपी ने कहा कि वर्तमान में पुलिस आधुनिकीकरण के तहत राज्य में कई कार्य चल रहे हैं, जिसमें पुलिस भवनों/कार्यालयों का निर्माण/उच्चीकरण भी किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य पुलिस बल के लिए अच्छे और सुसज्जित आवास और कार्यालय उपलब्ध कराना है।
डीजीपी ने सभी जिला प्रभारियों को विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराध/साइबर क्राइम/युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही नशे की लत में फंस चुके युवाओं की प्रभावी काउंसलिंग कर उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के निर्देश भी दिए। डीजीपी ने कहा कि वर्तमान में साइबर ठगी एक चुनौती बनकर उभरी है, जिससे निपटना बेहद जरूरी है। लोग ठगी का शिकार होकर अपनी जीवनभर की कमाई एक ही झटके में गंवा रहे हैं। साइबर ठगी के मामले प्रकाश में आने पर त्वरित कार्रवाई कर साइबर जालसाजों को गिरफ्तार करने का हर संभव प्रयास किया जाए।
डीजीपी कुमार की अध्यक्षता में 20 सितंबर को नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकताओं के तहत मशीनों, उपकरणों और संयंत्रों की आवश्यकता और मूल्यांकन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित अभियोजन, न्याय विभाग और कारागार विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
डीजीपी अभिनव कुमार ने विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए निर्देश देते हुए कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम तथा निरीक्षक स्तर से लेकर हेड कांस्टेबल स्तर तक के सभी अधिकारियों को टैबलेट, बॉडी वॉर्न कैमरा, मोबाइल क्राइम किट, फिंगरप्रिंट स्कैनर आदि उपकरण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।