Uttarakhand: CM धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन, पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की
Dehradun देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन और पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है। पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों से जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान और राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को वरुणावत भूस्खलन क्षेत्र के तकनीकी अध्ययन के लिए आईआईटी रुड़की और टीएचडीसी से सहयोग लेने के निर्देश दिए और कहा कि इस संबंध में पूर्व में किए गए अध्ययनों का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए ताकि भूस्खलन क्षेत्र के उपचार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने जानकीचट्टी के आसपास के क्षेत्रों के उपचार और विस्तारीकरण के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को भूस्खलन क्षेत्रों की सूची तैयार करने और बिना देरी किए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने को कहा ताकि बारिश समाप्त होते ही सड़क मरम्मत और अन्य पुनर्निर्माण योजनाओं पर तेजी से काम किया जा सके उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग की मरम्मत के साथ ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों एवं वर्षा की स्थिति का भी तकनीकी संस्थाओं से अध्ययन कराने के निर्देश दिए।उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। उन्होंने भूस्खलन से संबंधित चेतावनी तंत्र विकसित करने तथा आपदा की चुनौतियों का आपसी समन्वय से सामना करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आपदा मद में धनराशि की सीमा बढ़ाने से निर्माण कार्य बेहतर तरीके से हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपदा पीड़ितों की सहायता तथा पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होनी चाहिए।
बैठक में धामी ने विकास कार्यों पर ध्यान देने को कहा ताकि आपदा के कारण विकास कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने यह भी कहा कि दशकों बाद 7-8 जुलाई को सीतारंगज टनकपुर बनबसा तथा तराई भाबर के क्षेत्रों में भारी मात्रा में पानी जमा होने तथा बाढ़ की स्थिति निर्मित होने की स्थिति का अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्होंने जल निकासी व्यवस्था तथा जल निकासी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जिलाधिकारियों के प्रयासों की सराहना की तथा इसके रिस्पांस टाइम को बेहतर बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों की तत्काल मदद करना हमारा दायित्व है। हम आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन पीड़ितों की मदद कर उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से वृक्षारोपण की रिपोर्ट तैयार करने तथा अमृत सरोवरों की स्थिति की भी जानकारी देने को कहा। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी कार्य धरातल पर दिखें। उन्होंने कहा कि सितम्बर माह में भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी अधिकारी अलर्ट रहें तथा बारिश के बाद होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में आपदा की स्थिति, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपदा मद में राशि बढ़ाए जाने से क्षतिग्रस्त संपत्तियों एवं आवासीय भवनों की मरम्मत, बुनियादी सेवाओं को सुचारू बनाने तथा बड़ी योजनाओं के पुनर्निर्माण में मदद मिलेगी। (एएनआई)