उत्तराखंड के सीएम धामी ने दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की

नई दिल्ली (एएनआई): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए भारत सरकार से विशेष सहायता के तहत 1774 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत बाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण राशि पर लगाई गई सीमा को हटाने का भी अनुरोध किया।

सीएम ने कहा कि देहरादून की बढ़ती आबादी के कारण पेयजल की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है.

इसे देखते हुए और भविष्य में निरंतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गंगा नदी की सहायक नदी सोंग पर 'सौंग बांध पेयजल परियोजना' प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 2021 करोड़ रुपये है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि परियोजना के निर्माण से देहरादून शहर और उसके उपनगरीय क्षेत्रों की लगभग 10 लाख आबादी को 'गुरुत्व' के माध्यम से 150 एमएलडी पेयजल उपलब्ध होगा।

परियोजना के निर्माण के बाद पेयजल व्यवस्था के लिए ट्यूबवेलों पर निर्भरता लगभग खत्म हो जायेगी. इसके अलावा, परियोजना के निर्माण से लगभग 3.50 किमी लंबी झील बनेगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार पैदा होगा और स्थानीय नागरिकों की आय में वृद्धि होगी। झील के निर्माण से पर्यावरण को भी लाभ होगा।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "इस परियोजना का एक और बड़ा लाभ बाढ़ नियंत्रण है। परियोजना के निर्माण के परिणामस्वरूप, देहरादून जिले के 10 गांवों की लगभग 15,000 आबादी को सौंग नदी में वार्षिक बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।"

सीएम धामी ने कहा कि परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक तकनीकी, वन भूमि हस्तांतरण चरण-1 और अन्य आवश्यक स्वीकृतियां संबंधित विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त कर ली गई हैं। उन्होंने कहा, "परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए 247 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से कहा कि राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए परियोजना के लिए विशेष सहायता के तहत शेष 1774 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत बाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण राशि पर लगाई गई सीमा को हटाने का भी अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि एडीबी के तहत देहरादून के मुख्य मार्गों में विद्युत लाइनों (एचटी एवं एलटी लाइन) को भूमिगत करने के साथ ही राज्य की ट्रांसमिशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य, जिसमें विद्युत उपकेंद्रों एवं लाइनों का निर्माण भी शामिल है, शीघ्र किया जाय। है।

मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से उपरोक्त योजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने पुनर्मूल्यांकन का प्रस्ताव भेजने को कहा ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके. वित्त मंत्री सीतारमण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। (एएनआई)