उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 के नए स्वरूप का उद्घाटन किया

देहरादून (एएनआई): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 के नए प्रारूप का उद्घाटन किया।

सीएम हेल्पलाइन 1905 के नए वर्जन में 1905 डायल करने के अलावा वेब पोर्टल, मोबाइल एप और ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा भी दी गई है. अब 24 घंटे सीएम हेल्पलाइन 1905 पर मदद लेने के साथ ही शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध होगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभागों द्वारा माह में दो बार सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की जाये.

मुख्यमंत्री स्वयं हर माह के अंतिम सप्ताह में इसकी समीक्षा करेंगे।

उन्होंने कहा, ''सीएम हेल्पलाइन 1905 के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि जनता की समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई इस हेल्पलाइन का लाभ आम जनता को मिले.''

उन्होंने कहा कि सुशासन हमारी जिम्मेदारी है। सरकार के सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के उद्देश्य में सीएम हेल्पलाइन 1905 महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाना है, उस स्तर पर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए.

जिन समस्याओं का समाधान तहसील स्तर पर हो सकता है वह अनावश्यक जिलाधिकारी तक न पहुंचे और जो समस्या जिला स्तर पर हल हो सकती है वह शासन स्तर पर न पहुंचे।

जिस स्तर पर समस्याओं का निराकरण किया जाना है, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तहसील दिवस नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी हर माह जनसुनवाई करें। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को तहसील जन समर्पण दिवस एवं चतुर्थ मंगलवार को जिलाधिकारी जन समर्पण दिवस मनाकर जनसमस्याओं का समाधान करें.

सभी जनसमस्याओं और जनशिकायतों को ऑनलाइन दर्ज किया जाए। जिनकी समस्याओं का निराकरण तहसील व जिला स्तर पर नहीं होगा, केवल उन्हीं समस्याओं को मुख्यमंत्री कार्यालय को रेफर किया जायेगा.

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव एल. फनाई, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, विशेष प्रधान सचिव अभिनव कुमार, सचिव आर.के. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, अरविंद सिंह ह्यांकी, पंकज कुमार पाण्डेय, बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, विनोद रतूड़ी, निदेशक आईडीटीए नीतिका खंडेलवाल सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद रहे, बैठक से सभी जिलाधिकारी वर्चुअली जुड़े रहे. (एएनआई)