उत्तराखंड के सीएम ने मंत्रियों से लोगों की नब्ज महसूस करने, ग्रामीण इलाकों में रात बिताने को कहा

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने जनता से सीधा संवाद करने की कमर कस ली है और इसके लिए तैयार है

नए साल 2023 के लिए अपने विकास के एजेंडे को नया रूप दें।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों से हकीकत पर रिपोर्ट देने को कहा है. इस संबंध में सीएम ने मंत्रियों, मुख्य सचिव और प्रभारी सचिवों को पत्र लिखा है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीनी हकीकत जानने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों को यात्रा करने, योजनाओं की समीक्षा करने और दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में रात बिताने और हकीकत जानने और लोगों की नब्ज महसूस करने का निर्देश दिया है.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, कृषि और बागवानी सचिव बीवीआरएस पुरुषोत्तम, जो पिछले चार दिनों से चंपावत और अब पिथौरागढ़ में डेरा डाले हुए हैं, ने बताया, "उनके सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा मानव-वन्यजीव संघर्ष से पीड़ित लोगों का था। जंगली सूअर खेती को नष्ट कर देते हैं और बंदर फलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे जनता निराश हो जाती है।"

सचिव पुरुषोत्तम ने कहा, "मैं सरकार को प्रस्ताव दूंगा कि वन क्षेत्र में फलों के पेड़ लगाए जाएं ताकि जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में घुसपैठ न करें।" उन्होंने आगे बताया, 'सिक्किम में ऐसा प्रयोग सफल रहा है, इस संबंध में यहां वन विभाग से बात कर इस योजना को लागू किया जाएगा.'

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा, 'अगम्य और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर हमें इस हकीकत का पता चलेगा कि जिन कार्यों से हम अछूते रह गए हैं, उन्हें पूरा करने की दिशा में सरकार के पास फीडबैक आएगा.' सचिव जावलकर ने कहा, "जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के कामकाज को भी जनता के सामने आने का मौका मिलेगा।"

सेवानिवृत्त आईएएस और गुरुद्वारा नानकमत्ता के अध्यक्ष हरबंस सिंह चुघ ने भी सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे विकास की दिशा में एक कदम बताया है.

इन कार्यों को नियमित भ्रमण एवं रात्रि विश्राम के दौरान 'सरकार के सरलीकरण, संकल्प एवं व्यवस्था' के तहत सम्पादित किया जायेगा। सभी प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव मासिक प्रतिवेदन तैयार कर कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को उपलब्ध कराएंगे।