Dehradun देहरादून : उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के नियम बनाने के संबंध में एक समीक्षा बैठक शुक्रवार को यहां बीजापुर गेस्ट हाउस में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में हुई। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बैठक में गृह, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, अल्पसंख्यक, संस्कृति, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, नियोजन और वित्त विभागों के सहयोग और समन्वय के साथ उत्तराखंड यूसीसी के नियम बनाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड यूसीसी सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने सभी विभागों को यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए बनाए जाने वाले नियमों को अंतिम रूप देने में सहयोग और समन्वय करने के निर्देश दिए हैं।
यूसीसी सदस्य मनु गौड़, सुरेखा डंगवाल, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, विशेष मुख्य सचिव अमित सिन्हा और प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु के साथ ही गृह, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, अल्पसंख्यक, संस्कृति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, नियोजन और वित्त विभागों के अधिकारी मौजूद थे। भाजपा सरकार ने इस साल 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किया था और एक दिन बाद यानी 7 फरवरी को इसे बहुमत से पारित कर दिया गया था।
मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार इस साल 9 नवंबर से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर देगी। उन्होंने कहा, "नकल विरोधी कानून के अलावा राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून आदि कानून लागू किए हैं। इनके लागू होने से आज उत्तराखंड की पहचान पूरे देश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस वाले अनुशासित राज्य के रूप में हुई है। 9 नवंबर 2024 से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।" धामी ने कहा कि यूसीसी विधेयक का पारित होना उत्तराखंड के इतिहास में एक "ऐतिहासिक दिन" है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समान व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट स्थापित करना है जो सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म, लिंग या जाति कुछ भी हो।
इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की वकालत करते हुए कहा कि भारत को अब धर्म आधारित भेदभाव से देश को मुक्त करने के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता के प्रस्तावित कार्यान्वयन पर चर्चा का आह्वान किया और लोगों से अपने सुझाव देने को कहा। (एएनआई)