ऋषिकेश न्यूज़: उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा समान कार्य-समान वेतन और नियमितीकरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को होने वाली सुनवाई में एकजुट होकर कर्मचारियों का पक्ष रखेगा. मोर्चा ने सरकार से भी मांग की कि कर्मियों का सेवा विस्तार और वेतन भुगतान नियमित रूप से किया जाए. ढुलमुल नीति की वजह से कर्मचारियों के सेवाविस्तार नहीं हो पा रहे हैं और कई विभागों में पांच से छह महीने तक वेतन भी नहीं मिल पा रहा है.
मोर्चा की प्रेमनगर कैंप कार्यालय में हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में उपनल संविदा संघ, संविदा आउट सोर्स वाहन चालक संघ ने भी भागीदारी की.
उपनल कर्मचारी महासंघ प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद ने कहा कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में सरकार को उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन और चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण करने के आदेश दिए थे. सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई. इस मामले में अब 10 जुलाई को सुनवाई होगी. प्रसाद ने कहा कि सभी उपनल कर्मचारी अपने हक हासिल करने के लिए एकजुट होकर साझा रूप से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.
मोर्चा के संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि सरकार की नीतियों से कर्मचारियों में बहुत रोष है बहुत से विभागों में कर्मचारियों को 4 से 6 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है कई विभागों में सेवा विस्तार नहीं हो रही है. वाहन चालक कर्मचारियों का एक आदेश आ गया है जिसमें 15 साल से ऊपर के वाहनों को नहीं चलाया जाएगा. इससे करीब दो हजार वाहन चालकों पर हर वक्त खतरा मंडरा रहा है. बैठक में राकेश राणा, सोनिया बिष्ट,कल्पना बड़थ्वाल, मीना, संविदा संघ संगठन से कार्यकारी अध्यक्ष नितिन, प्रदेश महामंत्री प्रमोद गोसाई, संविदा आउट सोर्स वाहन चालक संघ से प्रदेश अध्यक्ष हरीश कोठारी, महामंत्री अजय डबराल आदि मौजूद रहे.