देहरादून न्यूज़: विधानसभा का आगामी मानसून सत्र बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि सरकार सत्र में समान नागरिक संहिता-यूसीसी और लोकायुक्त पर फैसला ले सकती है. यूसीसी के लिए गठित समिति अपनी रिपेार्ट को अंतिम रूप दे चुकी है और उसे अब ड्राफ्ट के रूप में सरकार को सौंपना भर है.
दूसरी तरफ, हाईकोर्ट ने सरकार को लोकायुक्त पर आठ हफ्ते में फैसला लेने को कहा है.ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी सत्र में सरकार इन दोनों विषयों पर निर्णय ले सकती है. सूत्रों के अनुसार तत्काल फैसला लेने के लिए सरकार के पास अध्यादेश का विकल्प भी है. अध्यादेश लाने के छह महीने बाद उसे विधेयक के रूप में विधानसभा से पारित कराना होता है. हालांकि लागू वो तत्काल ही हो जाता है. यूसीसी को लेकर धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर भी माहौल बनना शुरू हो गया है. केंद्र सरकार भी इसकी तैयारी में जुटी है. जबकि उत्तराखंड ने तैयारी का अपना पहला चरण करीब करीब पूरा कर लिया है. यूसीसी कमेटी ने 2.35 लाख लोगों से राशमशविरा किया है. और उसके आधार पर अपनी संस्तुतियां तैयार की हैं. उम्मीद है किहफ्ते के भर के भीतर कमेटी संस्तुतियां सरकार को सौंप देगी.