Dehradun: उत्तराखंड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ( आईटीडीए ) ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पोर्टल के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, जो इसके आधिकारिक रोलआउट से पहले पोर्टल की परिचालन तत्परता में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभ्यास के दौरान, पोर्टल पर 3,500 से अधिक नागरिकों (डमी प्रविष्टियाँ) ने पंजीकरण किया, और उप-पंजीयक और रजिस्ट्रार द्वारा लगभग 200 डमी आवेदनों पर कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, 7,728 अधिकारी आईडी सफलतापूर्वक बनाई गईं। इस मॉक ड्रिल का प्राथमिक उद्देश्य यूसीसी पोर्टल के रोलआउट से जुड़ी तकनीकी अड़चनों और परिचालन चुनौतियों की पहचान करना था, और अभ्यास के दौरान यह लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया गया। नागरिक मॉड्यूल के भीतर मामूली तकनीकी मुद्दों की पहचान की गई, विशेष रूप से आधार-सक्षम पंजीकरण प्रक्रिया में।
इस मॉक ड्रिल ने पोर्टल के वर्कफ़्लो को और भी सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उपयोगकर्ता पंजीकरण से लेकर अंतिम अनुमोदन तक सभी प्रक्रियाएँ दक्षता के लिए अनुकूलित हैं। प्रदर्शन का मूल्यांकन करके और बाधाओं की पहचान करके, ITDA प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को परिष्कृत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव और समग्र सेवा वितरण दोनों में वृद्धि होगी। उत्तराखंड UCC पोर्टल राज्य भर में सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों के लिए पहुँच में सुधार करने के लिए तैयार है। 24 जनवरी को CSC के स्तर पर एक मॉक ड्रिल भी रखी जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दोहराया कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा UCC मैनुअल को मंजूरी दिए जाने के कुछ घंटों बाद ही राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द ही लागू की जाएगी। धामी ने ANI से कहा, "हमारा संकल्प राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करना था। हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने अधिनियम को मंजूरी दे दी है और जल्द ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद UCC को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।" सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई , जिसमें कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दे दी। (एएनआई)