Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पोर्टल के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की है, जो आधिकारिक रोलआउट से पहले पोर्टल की परिचालन तत्परता में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभ्यास के दौरान, पोर्टल पर 3,500 से अधिक नागरिकों (डमी प्रविष्टियाँ) ने पंजीकरण कराया, और उप-पंजीयकों और रजिस्ट्रारों द्वारा लगभग 200 डमी आवेदनों पर कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, 7,728 अधिकारी आईडी सफलतापूर्वक बनाई गईं।
इस मॉक ड्रिल का प्राथमिक उद्देश्य यूसीसी पोर्टल के रोलआउट से जुड़ी तकनीकी बाधाओं और परिचालन चुनौतियों की पहचान करना था, और अभ्यास के दौरान यह लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया गया। नागरिक मॉड्यूल के भीतर, विशेष रूप से आधार-सक्षम पंजीकरण प्रक्रिया में मामूली तकनीकी मुद्दों की पहचान की गई।
इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार उपयोगकर्ता खातों के बीच मैपिंग त्रुटियाँ देखी गईं। ITDA ने इन चिंताओं पर तुरंत ध्यान दिया और उन्हें संबोधित करने की प्रक्रिया शुरू की, साथ ही समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए आगे के उपायों को भी लागू किया।
इस मॉक ड्रिल ने पोर्टल के वर्कफ़्लो को और भी सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उपयोगकर्ता पंजीकरण से लेकर अंतिम अनुमोदन तक सभी प्रक्रियाएँ दक्षता के लिए अनुकूलित हैं। प्रदर्शन का मूल्यांकन करके और बाधाओं की पहचान करके, ITDA प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को परिष्कृत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव और समग्र सेवा वितरण दोनों में वृद्धि होगी।
उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल राज्य भर में नागरिकों के लिए सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और पहुँच में सुधार करने के लिए तैयार है। सीएससी के स्तर पर एक मॉक ड्रिल भी 24 जनवरी को रखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दोहराया कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा यूसीसी मैनुअल को मंजूरी दिए जाने के कुछ घंटों बाद राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द ही लागू की जाएगी।
धामी ने एएनआई से कहा, "हमारा संकल्प राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना था। हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने अधिनियम को मंजूरी दे दी है और जल्द ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इससे उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।" सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दी। (एएनआई)