Uttarakhand में तीन नए आपराधिक कानून लागू करने की तैयारी पूरी: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी
Dehradun देहरादून : इस साल एक जुलाई से पूरे देश में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को भारत सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी। राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने तीनों नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 के क्रियान्वयन की पूरी तैयारी कर ली है।"नए आपराधिक कानूनों के पारित होने के बाद, हमने केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के साथ समन्वय किया है और पीटीसी/एटीसी और अन्य प्रशिक्षण केंद्रों के 50 अधिकारियों को गाजियाबाद और जयपुर में मास्टर ट्रेनर कोर्स कराया गया है। इसके साथ ही, उत्तराखंड पुलिस हैंडबुक तैयार की गई है, जिसके आधार पर सभी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसमें प्रमुख कानूनों को सरल तरीके से पढ़ने की विधि तैयार की गई है। जिसकी एक प्रति सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को वितरित की जा रही है," राधा रतूड़ी ने कहा।
रतूड़ी ने यह भी बताया कि बहुत कम समय में जिला स्तर पर प्रशिक्षण का विकेन्द्रीकरण किया गया। ऐसे कर्मचारी जिनका पुलिस जांच में सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है, उन्हें ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया था, जो कि एआई आधारित है।
उन्होंने कहा कि आरटीसी में कार्यरत नागरिक पुलिस/पीएसी के लगभग 1,000 रिक्रूट कांस्टेबलों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, लगभग 500 हेड कांस्टेबलों को भी पदोन्नति के लिए नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण दिया गया है।सभी आईपीएस अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहायक प्रोफेसर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। नए आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में प्रशिक्षण दिया गया है। सभी पुलिस कर्मियों को iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव दिलीप जावलकर और गृह विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। (एएनआई)