पीएम आवास योजना लाखों बेघर परिवारों को आश्रय प्रदान कर रही है: उत्तराखंड के CM Dhami

Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ' प्रधानमंत्री आवास योजना ' की सराहना की और कहा कि यह योजना लाखों बेघर परिवारों को आश्रय प्रदान कर रही है , एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। यह बताते हुए कि उत्तराखंड में हजारों लोगों को इस योजना के तहत पक्के घर मिले हैं, सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ सहायता भी प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी) के तहत उत्तराखंड में अब तक 34 हजार से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार ने योजना के दूसरे चरण के लिए केंद्र के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसमें लाभार्थियों को अधिक वित्तीय अनुदान मिल सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी) के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाता है ।

योजना के प्रथम चरण में प्रदेश में कुल 64391 आवास भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 25976 आवासों में से अक्टूबर माह तक 12222 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, शेष आवासों पर कार्य प्रगति पर है। इसमें भारत सरकार द्वारा प्रति आवास 1.50 लाख रूपये (कुल लगभग 263.71 करोड़ रूपये) का अनुदान प्रदान किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति आवास 50 हजार रूपये का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

योजना के अन्य घटक किफायती आवास के अन्तर्गत भारत सरकार से 15960 आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें से 11384 आवास आवंटित किये जा चुके हैं तथा 1894 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस श्रेणी में भारत सरकार द्वारा 1.50 लाख रूपये प्रति आवास की दर से 161.96 करोड़ रूपये का अनुदान प्रदान किया गया है। इस श्रेणी में राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपये प्रति आवास का अनुदान भी दिया जाता है। इस तरह लाभार्थी का अंशदान मात्र 3 लाख रुपये प्रति आवास है। योजना के अन्य घटक ऋण आधारित निर्माण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सभी 19919 आवास पूर्ण हो चुके हैं, इस श्रेणी में बैंक के माध्यम से ब्याज अनुदान भी प्रदान किया गया है।

सचिव शहरी विकास नितेश झा ने बताया कि अब भारत सरकार ने इसी वर्ष सितम्बर माह में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की घोषणा की है । इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार के साथ अनुबंध किया है। इसके लिए भारत सरकार ने अब प्रति आवास केंद्रीय अंश को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये कर दिया है। इस तरह अब लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत अधिक सहायता मिल सकेगी।