देहरादून में ग्रामीणों की भागीदारी से 'पिरूल लाओ-पैसे पाओ' अभियान ने गति पकड़ी

देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पिरूल लाओ-पैसे पाओ अभियान ने गति पकड़ ली है, क्योंकि ग्रामीणों ने इस पहल में भाग लिया और बुधवार को देहरादून में 'पिरूल' एकत्र किया।

राज्य भर में जंगल की आग की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 8 मई को रुद्रप्रयाग जिले में पिरूल लाओ-पैसे पाओ मिशन का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह स्वयं पिरूल की सफाई में भाग लेते हुए इस अभियान की शुरूआत की और लोगों को जंगल की आग को रोकने के लिए पिरूल लाओ-पैसे पाओ अभियान में भाग लेने का निर्देश दिया।

इस अभियान के तहत, जंगल की आग को रोकने के लिए, स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं द्वारा जंगल में पड़े पिरूल (चीड़ के पेड़ की पत्तियां) को एकत्र किया जाएगा, वजन किया जाएगा और फिर निर्धारित पिरूल संग्रह केंद्र में संग्रहीत किया जाएगा।

वजन के अनुसार 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से राशि तुरंत उस व्यक्ति के बैंक खाते में ऑनलाइन भेज दी जायेगी. पिरूल संग्रहण केंद्र उपजिलाधिकारी की देखरेख में तहसीलदार द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में खोले जायेंगे।

ग्रामीणों द्वारा प्राप्त पिरूल का वजन कर सुरक्षित भण्डारण किया जायेगा तथा पिरूल को पैकिंग, प्रसंस्करण कर उद्योगों को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिक से अधिक पिरूल प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी धरातल पर प्रयास करेंगे।

यह अभियान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित किया जाएगा जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड अलग से रखा जाएगा और इस फंड से ग्रामीणों को पिरूल के लिए पैसा दिया जाएगा।

"पिरूल" उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ों की चीड़ की सुइयों से बने उत्पादों के लिए एक स्थानीय शब्द है, जिसे स्थानीय रूप से चिड ट्री भी कहा जाता है। चीड़ की सुई, जिसे पिरूल के नाम से भी जाना जाता है, तेजी से आग पकड़ सकती है और चीड़ के जंगलों में आग लगने का एक प्रमुख कारण है।

पाइन सुइयां अम्लीय होती हैं, इनका उपयोग कम होता है और ये बड़ी मात्रा में गिरती हैं जिन्हें विघटित होने में काफी समय लगता है। वे कई किलोमीटर तक फैल सकते हैं और उन्हें भड़कने के लिए केवल एक चिंगारी की जरूरत होती है।

उत्तराखंड में हर साल अनुमानित 1.8 मिलियन टन पिरूल का उत्पादन होता है, जो पर्यावरण और वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा सकता है।