देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य भर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए 'आपदा प्रबंधन योजना' तैयार करेगी। इसका मकसद आपातकालीन स्थितियों में तैयारी को मजबूत करना और छात्रों व स्कूल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन व पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक के निर्देशों के बाद लिया गया है।
इस संबंध में शुक्रवार को आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और राज्य के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई।सुमन ने कहा कि हर स्कूल की आपदा प्रबंधन योजना वहां की स्थानीय भौगोलिक स्थितियों और इलाके में संभावित खतरों के आधार पर तैयार की जाएगी। सबसे पहले स्कूल स्तर पर आपदा जोखिम का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा और बचाव कार्य योजना तैयार की जाएगी।
इस काम के लिए शिक्षा विभाग और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) के प्रतिनिधियों की एक समिति भी बनाई जाएगी।इन योजनाओं में स्कूलों के आसपास भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, अचानक बाढ़ (flash floods), बादल फटना, भारी बारिश, बर्फबारी, हिमस्खलन, आग और अन्य स्थानीय आपदाओं जैसे संभावित खतरों की पहचान की जाएगी।
निकासी के लिए स्पष्ट रास्ते तय किए जाएंगे और हर क्लासरूम व बिल्डिंग के लिए सुरक्षित जगहों और निकासी की व्यवस्था की पहचान की जाएगी। स्कूल परिसर में एक तय 'असेंबली पॉइंट' (इकट्ठा होने की जगह) भी बनाया जाएगा।
योजनाओं में आपदा के समय प्रिंसिपल, टीचर, नॉन-टीचिंग स्टाफ और जहां उचित हो, छात्रों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की जाएंगी। पुलिस, फायर सर्विस, स्वास्थ्य अधिकारियों, राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, तहसील प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के आपातकालीन संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।
स्कूल प्राथमिक चिकित्सा (first-aid) सुविधाओं, फर्स्ट-एड किट और आपदा से निपटने व बचाव के लिए जरूरी उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे।
छात्रों और स्कूल स्टाफ को भूकंप, आग, भूस्खलन और अन्य आपदाओं के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा और योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए समय-समय पर मॉक ड्रिल की जाएगी।
सुमन ने कहा कि दिव्यांग और विशेष जरूरतों वाले छात्रों को सुरक्षित और तेजी से बाहर निकालने के लिए अलग व्यवस्था और सहायता की जरूरतों की पहचान की जाएगी।
संभावित खतरों को कम करने के लिए स्कूल की इमारतों, क्लासरूम, बिजली प्रणालियों, गैस सुविधाओं, रसोई, पानी की टंकियों, प्रयोगशालाओं, खेल के मैदानों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा का भी आकलन किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत, स्कूल चेतावनी और जानकारी, लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाने (इवैक्यूएशन), प्राथमिक चिकित्सा, आग से सुरक्षा, खोज और बचाव, और मदद व मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए टीमें बनाएंगे।
इन टीमों का नेतृत्व छात्र करेंगे, जबकि शिक्षक और स्कूल का स्टाफ उन्हें ज़रूरी मार्गदर्शन और सहायता देंगे। छात्रों को उनकी उम्र और क्षमताओं के अनुसार ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएँगी ताकि वे ज़्यादा जागरूक और आत्मनिर्भर बनें और आपदाओं का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें।
आपातकालीन स्थितियों के लिए स्कूलों और अभिभावकों के बीच बातचीत का एक असरदार सिस्टम भी बनाया जाएगा, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायतों, समुदायों और उपलब्ध संसाधनों को आपदा प्रबंधन सिस्टम में शामिल किया जाएगा।