उत्तराखंड: प्रदेश में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग सरकारी भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को धमकाया। स्थानीय लोगों ने इस गतिविधि पर आपत्ति जताते हुए सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना ने सरकारी भूमि के संरक्षण और कथित भूमाफिया की गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
देहरादून के कैनाल रोड पर सामने आया मामला
यह मामला राजधानी देहरादून के कैनाल रोड स्थित साईं मंदिर के पीछे, शिवालिक एनक्लेव से सटी नगर निगम की भूमि का है। यहां कुछ लोगों पर जेसीबी मशीन लगाकर सरकारी जमीन पर रास्ता बनाने का प्रयास करने का आरोप है। यह पहली बार नहीं है जब इस भूमि पर कब्जे की कोशिश की शिकायत सामने आई है। स्थानीय लोगों ने पहले भी नगर निगम से शिकायत की थी। उस समय निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया था। इसके बावजूद कुछ समय बाद दोबारा जेसीबी मशीन लेकर काम शुरू किए जाने का मामला सामने आया। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई।
विरोध करने पर धमकाने का आरोप
क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जब उन्होंने सरकारी जमीन पर रास्ता बनाने का विरोध किया तो उन्हें धमकियां दी गईं। लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्थायी इंतजाम नहीं किए गए हैं। उनकी चिंता है कि यदि इस तरह की गतिविधियों पर रोक नहीं लगी तो भविष्य में नगर निगम की जमीन पर कब्जे का खतरा बढ़ सकता है। स्थानीय निवासियों ने मामले में प्रभावी कार्रवाई और भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
पहले भी सामने आ चुके हैं कब्जे के मामले
देहरादून नगर निगम की भूमि पर कथित कब्जे का यह पहला मामला नहीं है। डांडा लखौंड में जनवरी 2026 के दौरान नगर निगम ने अवैध कब्जे और निर्माण हटाकर अपनी जमीन मुक्त कराई थी। इससे पहले मार्च 2024 में भी इसी क्षेत्र में निगम के खाले की भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया था। जाखन के विवेक विहार फेज-टू में निगम की भूमि पर भवन निर्माण और कॉलम खड़े किए जाने की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई थी। डांडा लखौंड में लगभग दो बीघा नगर निगम की भूमि पर बनाई गई बाउंड्रीवाल और पुश्ते को भी शिकायतों के बाद हटाया गया था। दिसंबर 2025 में कारगी ग्रांट क्षेत्र में नगर निगम की लगभग 700 वर्गमीटर जमीन से चार भवनों को ध्वस्त कर कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई थी। इन मामलों से नगर निगम की संपत्तियों की निगरानी और संरक्षण का मुद्दा लगातार सामने आता रहा है।
महापौर के निर्देश के बावजूद सवाल
देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल पहले ही नगर निगम के भूमि अनुभाग को सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं। महापौर का रुख रहा है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे संबंधित व्यक्ति की राजनीतिक या अन्य कोई भी पृष्ठभूमि हो। इसके बावजूद कैनाल रोड पर दोबारा जेसीबी पहुंचने की शिकायत से नगर निगम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि विवादित स्थल की जांच कर सरकारी भूमि की सीमाएं सुरक्षित की जाएं और अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।
अब प्रशासनिक कार्रवाई पर नजर
कैनाल रोड का यह मामला केवल रास्ता बनाने के विवाद तक सीमित नहीं है। इसमें सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और शिकायतों के बाद की जाने वाली कार्रवाई भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट में कथित कब्जे के प्रयास से जुड़े व्यक्तियों के नाम, किसी नई प्राथमिकी या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में आरोपों की सत्यता, जमीन पर किए गए कार्य की वैधता और जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण संबंधित विभाग की जांच के आधार पर होगा।
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