जोशीमठ डूब रहा: वैज्ञानिकों का दावा, प्राचीन शहर का 30 फीसदी हिस्सा 'खोखला'

देहरादून: प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए सीमावर्ती जिले से सटे प्राचीन कस्बा जोशीमठ के लिए फिलहाल इस संकट से उबर पाना मुश्किल हो रहा है.

एक बड़े खुलासे में वैज्ञानिकों ने पाया है कि जमीन डूबने की समस्या से जूझ रहे जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा खोखला हो गया है। "पानी के साथ भारी मात्रा में मिट्टी बह गई है। अब तक लगभग 460 स्थानों पर जमीन के अंदर 40 से 50 मीटर गहरी दरारें पाई गई हैं।"

आपदा प्रबंधन अधिकारियों का मानना है कि ऐसे में भूस्खलन से प्रभावित 30 फीसदी इलाका कभी भी धराशायी हो सकता है. इसलिए, इस क्षेत्र में बसे लगभग 4000 प्रभावित लोगों को तुरंत विस्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।" दरारों वाली इमारतों को जल्द ही गिराना होगा।

उधर, जोशीमठ वासियों ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) प्रोजेक्ट के खिलाफ शुक्रवार को विशाल जन जागरूकता रैली निकाली। व्यापारियों सहित आपदा प्रभावित सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर 'एनटीपीसी वापस जाओ, वापस जाओ' के नारे लगाए। सरकार के खिलाफ गुस्सा भी था, टीसीपी बाजार से एनटीपीसी टाउनशिप की ओर जाने वाली सड़क पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस का कड़ा पहरा था। सुरक्षा कारणों से एनटीपीसी परियोजना कार्यालय के क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी टीम ने अपने निष्कर्ष में पाया है कि, "2 जनवरी की रात को जोशीमठ में भूमि डूब धीरे-धीरे बढ़ी। इसी बीच जेपी कंपनी की आवासीय कॉलोनी के पीछे पहाड़ी क्षेत्र से कीचड़युक्त पानी रिसने लगा, जो आज भी लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है।" प्रशासनिक अधिकारी और वैज्ञानिक"।

पिछले 23 दिनों में करीब 2,21,40 हजार लीटर पानी जमीन के अंदर रिस चुका है. पानी की यह मात्रा एक बड़ी झील के बराबर है।

पानी के रिसाव पर सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद की है। रिपोर्ट कहती है, "जोशीमठ का ढालू पहाड़ मलबे के ढेर पर बना हुआ है, पत्थरों से ढकी मिट्टी पानी में बह गई है। पत्थरों का निचला हिस्सा खोखला हो गया है। इसलिए भार सहने की क्षमता धीरे-धीरे कम होती जा रही है।" गायब होना"। वहीं, सीबीआरआई ने विस्थापन के तीन स्थल देखे हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसियों की प्रारंभिक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, एनडीएमए बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय में पहले ही प्रेजेंटेशन दे चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जांच की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद जोशीमठ की तस्वीर और भी 'भयावह' हो सकती है. क्योंकि देर-सबेर पूरा जोशीमठ इसकी चपेट में आ जाएगा।

सूत्रों के अनुसार सर्वेक्षण में पाया गया कि भू-जलमग्न क्षेत्र में 2500 घर हैं, जिनमें रहने वाले 4000 लोग प्रभावित हैं. वहीं, 30 फीसदी दरारें वाली इमारतों को तुरंत गिराने की सिफारिश की गई है. जबकि बाकी इमारतों में रेट्रोफिटिंग की संभावना तलाशने का भी सुझाव दिया गया है।

सरकार वैज्ञानिकों की राय के साथ-साथ प्रभावितों के हितों को सर्वोच्च महत्व दे रही है, इसके लिए एक विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है, "राज्य कैबिनेट और जोशीमठ के प्रभारी मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया .

सरकार नये शहर बसाने और विस्थापितों को मुआवजा देने को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और प्रभावित लोगों की राय के अनुसार उनका पुनर्वास किया जायेगा.

जोशीमठ को बचाने में जुटे विभाग और संस्थान

1. केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) को अस्थायी पुनर्वास, टूटे भवनों के निरीक्षण के साथ-साथ विध्वंस के लिए प्री-फैब्रिकेटेड मॉडल भवनों के निर्माण का काम सौंपा गया है।

2. द वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी: सीस्मोलॉजी जियोफिजिकल एनालिसिस के साथ-साथ जियोफिजिकल सर्वे को दो महीने में संस्थान को अपनी अंतिम रिपोर्ट देनी है।

3. आईआईटी रुड़की: आईआईटी रुड़की द्वारा जोशीमठ में भू-तकनीकी सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस अध्ययन में संस्थान के वैज्ञानिक यह पता लगाएंगे कि जोशीमठ के भूविज्ञान में मिट्टी और पत्थरों की क्या स्थिति है। इसकी भार वहन क्षमता कितनी है।

4. एनजीआरआई, हैदराबाद: जोशीमठ में 30 से 50 मीटर की गहराई तक का भूगर्भीय मानचित्र भूभौतिकीय और भू-तकनीकी सर्वेक्षण कार्य के साथ तैयार किया जाएगा। इसे तीन हफ्ते में अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है।

5. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH): प्रभावित क्षेत्र में जल विज्ञान सर्वेक्षण आयोजित करना। संस्थान की टीम यहां की जमीन में बह रहे पानी का पूरा नक्शा तैयार करेगी।

6. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई): जोशीमठ में भूमि सर्वेक्षण और प्रभावित क्षेत्र के पुनर्वास के लिए चयनित भूमि का भूवैज्ञानिक अध्ययन करना।

7. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी): झरनों के पानी की दिशा और स्थिति और जमीन के नीचे इसके प्रवाह का पता लगाएगा।

8. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग (आईआईआरएस): जोशीमठ की जमीनी हलचल पर लगातार नजर रखी जा रही है। संस्थान तीन महीने में फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।