जेलों की स्थिति सुधारने और कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :जेलों की स्थिति सुधारने और कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जल्द ही उत्तराखंड में तेलंगाना राज्य की तर्ज पर जेल डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड गठित होने पर छोटे-मोटे खर्चों के लिए जेल प्रबंधन को सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे।वहीं, जेलों में तैयार होने वाले सामान को बोर्ड अपने हिसाब से मार्केट में बेच सकेगा। इसके बदले मिलने वाली आमदनी भी बोर्ड फंड में जमा होगी। जेल प्रबंधन ने बोर्ड गठित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है।

उत्तराखंड की 11 जेलों में वर्तमान में 7000 से अधिक कैदी हैं। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, सितारगंज जैसी बड़ी जेलों में कई ऐसे कैदी हैं, जो आजीवन कारावास काट रहे हैं। इनमें से कई कैदी ऐसे भी हैं, जो अच्छे कारीगर हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव के चलते वह अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकते।जेलों में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे लंबा समय लग जाता है। यहां तक कि जेलों में तैयार होने वाले फर्नीचर, कारपेट, रिंगाल का सामान, एपण कला की बाजार में भारी डिमांड है, लेकिन कच्चा माल न मिलने के चलते कैदी सामान तैयार नहीं कर पाते। बोर्ड का गठन होने के बाद कच्चा सामान खरीदने के लिए दिक्कत नहीं आएगी।