उत्तराखंड में सहायिकाओं को मिलेंगे प्रमोशन के मौके, सरकार बढ़ा रही पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या

उत्तराखंड में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण से इन केंद्रों पर कार्यरत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति की राह साफ होने जा रही है।

Update: 2022-09-01 02:51 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उत्तराखंड में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण से इन केंद्रों पर कार्यरत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति की राह साफ होने जा रही है। इसके साथ ही इतने ही सहायिकाओं के पद भी सृजित होंगे। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की पहल पर केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों के लिए मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण को मंजूरी प्रदान कर दी है।

अभी हैं 2078 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र
प्रदेश की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि अभी प्रदेश में 2078 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन अब आबादी बढ़ने से इन केंद्रों को उच्चीकृत किए जाने की जरूरत महसूस हो रही थी।
मानदेय़ में भी होगी वृद्धि
उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 20067 कुल आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें से 5120 केंद्र मिनी केंद्र हैं। अब केंद्र सरकार ने इसमें से 2078 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत कर पूर्ण केंद्र बनाने पर सहमति जता दी है। उन्होंने पिछले दिनों हरिद्वार में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा था। उच्चीकरण के बाद 2078 केंद्रों पर कार्यरत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पूर्ण कार्यकर्ताओं के रूप में पदोन्नति होगी, साथ ही उनकी मानदेय वृद्धि भी होगी। साथ ही 2078 आंगनबाड़ी केंद्रों के सापेक्ष इतनी ही सहायिकाओं के नए पद भी सृजित होंगे।
आर्या आज बांटेंगी राशनकार्ड
हल्द्वानी जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य गुरुवार को गौलापार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लोगों को राशन कार्ड बांटेंगी। हल्द्वानी के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज डोभाल ने बताया कि अपराह्न 1.30 बजे 'पात्र लाभार्थियों को हां अपात्र को ना' योजना के तहत बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डों का वितरण करेंगी।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र जच्चा- बच्चा और छोटे बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही राज्य सरकार की कई योजनाओं के संचालन में इनका अहम योगदान है। मिनी केंद्रों के उच्चीकरण से, राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
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