गड़बड़ी करने वाली फार्मा कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार: मंडाविया

देहरादून (एएनआई): केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को कहा कि सरकार देश भर में नकली दवाओं के निर्माण में शामिल होने वाली फार्मा कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

मंडाविया ने कहा, "नकली दवाओं के निर्माण में शामिल होने वाली फार्मा कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा।"

देहरादून में जन औषधि केंद्र के दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि दवाओं का मुद्दा निश्चित रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।

राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए मंत्री ने इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मियों और लाभार्थियों से बातचीत की।

उन्होंने कहा, "दवाओं का मुद्दा निश्चित रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। दवा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है।"

उन्होंने बताया कि देश में दवाओं के निर्माण से संबंधित 10,500 से अधिक फार्मा कंपनियां हैं। "हमने अतीत में दोषी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है"।

मंडाविया ने कहा, आज ये केंद्र देश के कोने-कोने में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा: "देहरादून में जनऔषधि केंद्र का दौरा किया। केंद्र पर दवा खरीदने आए लोगों ने कहा कि जन औषधि केंद्र के कारण उनके जेब से होने वाले खर्च में काफी कमी आई है।"

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री शुक्रवार को उत्तराखंड में संक्रामक रोगों के लिए तीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) का शिलान्यास करेंगे।

वे दून मेडिकल कॉलेज के न्यू ब्लॉक में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का शिलान्यास भी करेंगे.

केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में जनवरी में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 651 जिलों में नए जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

पीएमबीआई प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की कार्यान्वयन एजेंसी है।

पीएमबीजेपी को फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा सभी के लिए सस्ती कीमत पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।

सरकार ने मार्च 2024 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है।