"सरकारी योजनाएं लोगों को सशक्त बना रही हैं और समावेशी विकास सुनिश्चित कर रही हैं": उत्तराखंड के CM धामी

Dehradun : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में माइनॉरिटी मोर्चा (अल्पसंख्यक मोर्चा) द्वारा आयोजित 'लाभार्थी सम्मेलन' में हिस्सा लिया और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। कार्यक्रम के दौरान, लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे कल्याणकारी योजनाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, स्वरोजगार के अवसरों, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाया है।

उनके अनुभव सुनने के बाद, सीएम धामी ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी ताकत लोगों का भरोसा है, जो कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रेरणा देता है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल स्थापित किया गया है जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंच रहा है।धामी ने कहा, "डबल-इंजन सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।" उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार सभी नागरिकों तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है।शिक्षा क्षेत्र में सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया है और उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है।

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार-उन्मुख शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और प्रतिस्पर्धी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।धामी ने कहा कि सरकार शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक प्रभावी साधन मानती है और हर बच्चे के बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का जिक्र करते हुए धामी ने कहा कि उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के लिए समान अधिकार, सम्मान, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही यह सभी नागरिकों के लिए सामाजिक सद्भाव, पारदर्शिता, समान अवसर और निष्पक्ष कानूनी ढांचा भी मजबूत करता है।

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के कल्याण, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आवास, पेयजल, सड़क बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार की पहलों पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनने और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना है।

धामी ने लाभार्थियों से आग्रह किया कि वे अन्य पात्र नागरिकों के बीच सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएं ताकि अधिक से अधिक परिवार इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। इस कार्यक्रम के दौरान, लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वरोज़गार और कौशल विकास कार्यक्रमों, सामाजिक सुरक्षा पहलों और केंद्र व राज्य सरकारों की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया।

कई लाभार्थियों ने कहा कि इन पहलों ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोज़गार और वित्तीय सुरक्षा के बेहतर अवसर पैदा करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया है।