खुशखबरी! उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी बढ़ाया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उत्तराखंड़ (Uttarakhand) में धामी सरकारी ने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है. अब से उनका महंगाई भत्ता बढ़ गया है. उत्तराखंड सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. वहीं,सरकारी कर्मचारियों के बैंक खाते में जुलाई की सैलरी जब आएगी, तो उसमें बढ़े हुए महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा. ऐसे में सरकार की ओर से बताया गया है कि 1 जुलाई, 2021 से 34 प्रतिशत की दर से प्रति महीने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) का भुगतान कर्मचारियों को किया जायेगा.बता दें कि सरकार के इस कदम से उत्तराखंड सरकार के 7वें वेतन आयोग के योग्य कर्मचारियों को फायदा होगा.

पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में उपचुनावों से पहले एक बड़ा ऐलान किया है. उत्तराखंड के वित्त विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार ने कर्मचारियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता देने की अनुमति दे दी है.हालांकि, 1 जुलाई से इसे लागू माना जाएगा. उत्तराखंड सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई से 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.

उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों का DA बढ़कर हुआ 34 फीसदी

Uttarakhand | Dearness allowance per month at rate of 31% has been permitted with effect from July 1, 2021, to government servants of state government, who are admissible in the seventh revised pay scale: Uttarakhand Finance Department

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 31, 2022

राज्य सरकारें 3 महीने में बढ़ाती हैं महंगाई भत्ता

गौरतलब है कि तीन महीने में एक बार केंद्र सरकार के साथ सभी राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी करती हैं. ऐसे में महंगाई दर के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी की जाती है. वहीं, केंद्र सरकार ने हालांकि जुलाई के महंगाई भत्ता का ऐलान अभी तक नहीं किया है. लेकिन, पिछली बार जब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था, तब तीन फीसदी की ही बढ़ोत्तरी की थी.

7वें वेतन आयोग वालों को ही मिलेगा DA का लाभ

बता दें कि केंद्र के कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. हालांकि, उत्तराखंड की सरकार ने महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 31 फीसदी ही किया है, जोकि केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे महंगाई भत्ता से महज 3 फीसदी ही कम है. ऐसे में महंगाई भत्ता का लाभ सिर्फ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है. संविदा पर नियुक्त हुए कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलता है.