Kanwar Yatra route में 'नेमप्लेट' को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले दिनेश शर्मा

New Delhi नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि कांवड़ यात्रा के निर्देशों पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई आपत्ति नहीं है और लोगों को अपनी पहचान बताने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए। शर्मा ने कहा, " सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है; सुप्रीम कोर्ट जो भी नियम तय करता है, उसे स्वीकार किया जाता है। लेकिन यह एक सामान्य प्रथा है; लोगों को अपनी पहचान बताने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब ​​हम प्रतियोगी परीक्षा पास करते हैं और आईएएस अधिकारी बनते हैं, तो हम अपने नाम के साथ आईएएस लिखते हैं, जब हम डॉक्टर बनते हैं, तो हम अपने नाम के साथ आईएएस लिखते हैं।" उन्होंने आगे जोर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार की प्राथमिकता यह है कि कांवड़ यात्रा अच्छी तरह से हो।

उन्होंने कहा, "वैसे भी, 40-50 प्रतिशत लोग दुकानों में अपना नाम बताते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं...सरकार की प्राथमिकता यह है कि कांवड़ यात्रा अच्छी तरह से चले, उपद्रवी इसकी पवित्रता को नुकसान न पहुँचाएँ..." गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए। शीर्ष अदालत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी , जिसमें दुकान मालिकों को कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। पुलिस ने कहा था कि यह निर्णय कानून और व्यवस्था के हित में था। कथित तौर पर यह निर्देश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में लागू किया गया था और मध्य प्रदेश ने भी इसी तरह के निर्देश जारी किए थे। पिछले हफ्ते, उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित खाद्य और पेय पदार्थों की दुकानों से अपने प्रतिष्ठानों के संचालक/मालिक का नाम और पहचान प्रदर्शित करने के लिए कहा था । (एएनआई)