बाजपुर: अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं शोषित वर्ग उत्थान समिति के प्रदेश सचिव अधिवक्ता सूरज सागर ने गृह सचिव उत्तराखंड शासन को पत्र भेजकर राज्य गठन नवंबर 2000 से वर्तमान तक जारी जनपदभर के समस्त शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा व जांच करने की मांग की है।
सागर ने पत्र में लिखा है कि जनपद ऊधमसिंह नगर में शांति व्यवस्था, स्वच्छ सामाजिक वातावरण बनाने तथा अपराधिक घटनाओं हत्याएं, फायरिंग आदि पर रोक लगाने हेतु यह अति आवश्यक है।
राज्य गठन के बाद से जारी समस्त शस्त्र लाइसेंस की समीक्षा की जानी चाहिए। सागर ने पत्र में यह भी लिखा है कि वास्तव में जिन शस्त्र लाइसेंस आवेदन कर्ताओं के व्यावसाय में जान माल का खतरा है उन्हें शीघ्र ही शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाएं।