देहरादून न्यूज़: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के साथ किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे.
उत्तराखंड सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ने एक संदेश जारी किया. संदेश में सीएम ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार को जनता ने जीत के रूप में लगातार दोबारा अपना आशीर्वाद दिया. सरकार उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी. इसी क्रम में राज्य सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है.
सख्त फैसले लिए सीएम ने कहा कि सरकार ने भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले अस्सी से ज्यादा लोगों को जेल में डाला. देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया. परीक्षाओं का आयोजन जारी कैलेंडर के अनुसार किया जा रहा है. सीएम ने कहा कि चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता का वायदा किया था. सरकार ने इसके लिए कमेटी गठित की जो ड्राफ्ट तैयार कर रही है. जबरन या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन पर रोक के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक पारित कराया. कानून बनाकर महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 क्षैतिज आरक्षण लागू किया है.
पीएम खुद कर रहे मॉनिटरिंगधामी ने कहा कि केदारनाथ-बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं. पीएम ने गौरीकुंड -केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास किया. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जो कहती है, वो करती है. हमने जनता से जो भी वायदे किए हैं, उन्हें अवश्य पूरा किया जाएगा. इस क्रम में अंत्योदय परिवारों को साल में तीन गैस रीफिल निशुल्क दी जा रही है. सरकार राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लेकर आई है. सरकार ने प्रदेश में मुफ्त जांच योजना शुरू की है. इसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल टेस्ट की फ्री सुविधा मिल रही है. माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिए ‘मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना’ की शुरुआत की गई. सीएम ने कहा, इस वर्ष हमें जोशीमठ भू-धंसाव जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा. पर स्थानीय लोगों के सहयोग से सरकार ने किसी प्रकार की जीवन हानि नहीं होने दी. जोशीमठ में प्रभावितों को मुआवजा वितरण का कार्य जारी है. सरकार ने इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.