Dehradun देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने को मंजूरी दी गई । कार्रवाई में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार और आपदा प्रबंधन प्रभाग के 14 अगस्त के पत्र द्वारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दरों को फिर से निर्धारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का विशेष आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त, राज्य में नीति निर्धारण से संबंधित संस्थानों के नाम परिवर्तन को मंजूरी दिए जाने पर भी चर्चा हुई।
‘ उत्तराखंड को सशक्त एवं परिवर्तन करने हेतु राज्य संस्थान (सेतु)’ का नाम भारत सरकार द्वारा गठित आयोग की तर्ज पर बदलकर ‘उत्तराखंड को सशक्त एवं परिवर्तन करने हेतु राज्य संस्थान (सेतु) आयोग’ किया जाएगा। इसके अलावा, उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख एवं ग) सेवा संशोधन नियमावली 2024प्रख्यापित करने को मंजूरी दिए जाने पर भी चर्चा हुई। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा में रखे जाने को भी मंजूरी दिए जाने पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने शासनादेश दिनांक 12 जून, 2018 के आधार पर राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को भी हटाने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार "राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी योग्यता, अर्हता एवं रिक्तियों के आधार पर नियमानुसार सम्बन्धित चीनी मिल में मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया जाए।" (एएनआई)