Uttarakhand के मुख्य सचिव ने लोक निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग को दिए निर्देश

Dehradun देहरादून : उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग (आरडब्ल्यूडी) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ( पीएमजीएसवाई ) के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी तय करने और सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए कार्य आवंटन से संबंधित स्पष्ट मानदंड निर्धारित करने के लिए एक संयुक्त बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

सीएस रतूड़ी ने लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग को सड़कों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित कार्यों का स्पष्ट रूप से सीमांकन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि समान प्रकृति के कार्य एक ही एजेंसी द्वारा किए जाने चाहिए, एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य सचिव रतूड़ी ने अन्य राज्यों में पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए अपनाई गई प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता, स्थिति एवं स्थायित्व में सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में संसाधनों के बेहतर उपयोग, दो या दो से अधिक विभागों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं सड़कों की स्थिति में सुधार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव रतूड़ी ने निर्देश दिए कि दूरस्थ क्षेत्रों विशेषकर आपदा की स्थिति में सुगम पहुंच के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों का समुचित रखरखाव आवश्यक है। आज सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव कार्यों से संबंधित बैठक में बताया गया कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत उत्तराखंड में ग्रामीण सड़कों के निर्माण का दायित्व मुख्य रूप से उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यूआरआरडीए) द्वारा किया जाता है । वर्तमान में निर्माण के पश्चात इन सड़कों का रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण निर्माण विभाग (आरडब्ल्यूडी) को भी सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव का व्यापक अनुभव है तथा यह विभाग भी इस प्रक्रिया में सहभागिता करने का इरादा रखता है। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी विभिन्न विभागों को सौंपे जाने की उपयुक्तता पर विस्तृत चर्चा की गई। विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में सचिव राधिका झा, पंकज कुमार पांडेय सहित लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। (एएनआई)