नई दिल्ली New Delhi: उत्तराखंड के Chief Minister Pushkar Singh Dhami ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड राज्य को केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आपूर्ति के स्थायी आवंटन को मंजूरी देने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, "उत्तराखंड में बिजली उत्पादन के लिए केवल जलविद्युत उत्पादन केंद्र ही उपलब्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के कुल ऊर्जा मिश्रण में 55 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा जलविद्युत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। राज्य के ऊर्जा मिश्रण में केवल 15 प्रतिशत ऊर्जा कोयला आधारित संयंत्रों से प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप, राज्य में आधार भार क्षमता की कमी राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक कठिन चुनौती बन रही है।"
सर्दियों में राज्य के जलविद्युत ऊर्जा स्रोतों से औसतन केवल 300-400 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति को और अधिक गंभीर बनाती है। राज्य में लगभग 4800 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण मुख्यतः पर्यावरणीय कारणों से विभिन्न उच्च न्यायालयों अथवा अन्य स्तरों पर लम्बित है, जिसके कारण राज्य में उपलब्ध जलविद्युत का विकास न होने के कारण राज्य में विद्युत की मांग एवं उपलब्धता के मध्य अन्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा इस वर्ष कराये गये संसाधन पर्याप्तता अध्ययन में भी उत्तराखण्ड राज्य के ऊर्जा मिश्रण में वर्ष 2027-28 तक कोयला आधारित तापीय संयंत्रों से 1200 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्राप्त करने की संस्तुति की गई है। आगामी पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य के बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, जिसमें मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र जिसमें पर्यटन से सम्बन्धित बुनियादी ढांचा प्रमुख है, कृषि एवं वानिकी तथा राज्य में शिक्षा आदि क्षेत्रों में निवेश आकर्षित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप भविष्य में विद्युत की मांग में तीव्र वृद्धि अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड राज्य को केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति के स्थायी आवंटन को मंजूरी देने का अनुरोध किया, ताकि राज्य की आधार भार आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को कम किया जा सके। (एएनआई)