DEHRADUN देहरादून: ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने एक नया सिस्मिक मैप जारी किया है, जिसमें पूरे उत्तराखंड राज्य को, उसके मैदानी और पहाड़ी इलाकों सहित, सिस्मिक ज़ोन 6 में रखा गया है—यह भूकंप के खतरे की सबसे ऊँची कैटेगरी है। यह बदलाव पिछले क्लासिफिकेशन की जगह लेता है, जिसमें राज्य को ज़ोन 4 और ज़ोन 5 के बीच बांटा गया था।
नए क्लासिफिकेशन से पता चलता है कि भविष्य में कोई भी भूकंपीय घटना उत्तराखंड के सभी हिस्सों में एक जैसा, बड़े लेवल का नुकसान कर सकती है। इस बदलाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसी में पूरी तरह से बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि राज्य को अब कड़े, एक जैसे बिल्डिंग कोड का पालन करना होगा।
डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी से वाकिफ एक अधिकारी ने कहा, "पूरी तरह से ज़ोन 6 में रखे जाने का मतलब यह है कि अगर भूकंप आता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को होने वाला नुकसान हर इलाके में एक जैसा होगा।" पहले, पुराने बिल्डिंग बायलॉज़ ज़ोन 4 के तहत आने वाले इलाकों में डेवलपमेंट के लिए थोड़ी छूट देते थे।
अब जब पूरा राज्य सबसे गंभीर कैटेगरी में है, तो बिल्डिंग कोड को सबसे ज़्यादा भूकंप के खतरों, जो शायद 8 मैग्नीट्यूड तक हो सकते हैं, को झेलने के लिए स्टैंडर्ड बनाना होगा। यह उत्तराखंड के लिए एक बड़ी फाइनेंशियल चुनौती है, जो पहले से ही सीमित आर्थिक संसाधनों के साथ काम कर रहा है। ऐसे तेज़ झटकों को झेलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर – जिसमें सड़कें, पुल, सरकारी ऑफिस और स्कूल शामिल हैं – को डेवलप करने के लिए काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी।