कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कारण हारी है। उन्होंने अपने निजी सहायक सुमित रॉय की गिरफ्तारी को भी राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया और राज्य के गृह मंत्री को तत्काल पद से हटाने की मांग की। उनके इन बयानों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।

गुरुवार (5 नवंबर) को कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान अभिषेक बनर्जी ने राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका के प्रति सम्मान है, लेकिन राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का जिस तरह पालन किया गया, उससे गंभीर सवाल पैदा होते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कई महत्वपूर्ण नियमों और दिशा-निर्देशों की अनदेखी की गई। उनके अनुसार, इन परिस्थितियों का सीधा असर चुनाव के परिणामों पर पड़ा।

तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी की चुनावी हार के पीछे भाजपा की राजनीतिक ताकत से अधिक न्यायिक और प्रशासनिक फैसलों की भूमिका रही। हालांकि, यह अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक आरोप है। सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग की ओर से चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) और मतगणना प्रक्रिया का मुद्दा उठाया।

उनका आरोप है कि चुनाव के दौरान पारदर्शिता से जुड़े न्यायिक दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि मतगणना में अधिकारियों की भागीदारी और अन्य प्रक्रियाओं में निर्धारित नियमों से अलग तरीके अपनाए गए।

टीएमसी सांसद ने चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से संबंधित परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए। हालांकि, उनके आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सभी संबंधित संस्थाएं पालन करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा नहीं हुआ।

उन्होंने चुनौती दी कि यदि सरकार या चुनाव आयोग को उनके आरोपों पर आपत्ति है तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। वह अदालत में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने न्यायिक कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने की मांग भी की, ताकि देश की जनता पूरे मामले को समझ सके।

इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने अपने निजी सहायक सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

सुमित रॉय को सितंबर 2026 में पश्चिम बंगाल की आपराधिक जांच शाखा यानी सीआईडी ने पश्चिम मिदनापुर जिले के सालबोनी से जुड़े कथित भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था।

उनकी गिरफ्तारी उस समय हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मिला हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की।

अब अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके निजी सहायक को झूठे मामले में फंसाया गया है।

उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर घटनास्थल पर नकदी रखकर फर्जी साक्ष्य तैयार किए।

अभिषेक के अनुसार, देर रात एक वाहन के जरिए कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उसके बाद ऐसी परिस्थितियां बनाई गईं, जिनके आधार पर उनके सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई की गई।

उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस संबंध में साक्ष्य मौजूद हैं और वह आवश्यकता पड़ने पर हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

हालांकि, पुलिस द्वारा साक्ष्य रखने या फर्जी मामला तैयार करने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों का विस्तृत जवाब भी उपलब्ध रिपोर्टों में सामने नहीं आया है।

अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर पुलिस जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके संसदीय क्षेत्र में कुछ अधिकारियों ने निष्पक्षता से काम नहीं किया।

उन्होंने कहा कि यदि किसी पुलिस अधिकारी ने गलत तरीके से सबूत तैयार किए हैं या झूठे मामले दर्ज किए हैं तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए।

टीएमसी सांसद ने डायमंड हार्बर के पुलिस अधीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की।

उन्होंने राज्य के गृह मंत्री को भी निशाने पर लिया और कहा कि कानून व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की कथित विफलताओं के लिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री को तत्काल पद से हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है।

इस दौरान उन्होंने अपने सहयोगी सुमित रॉय की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई।

अभिषेक ने दावा किया कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर सुमित रॉय की तस्वीर साझा की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस पोस्ट के साथ रॉय को कथित फर्जी मुठभेड़ में मारने की मांग की गई थी।

बनर्जी ने सवाल उठाया कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कही जा रही हैं तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दमनात्मक वातावरण बनाया जा रहा है।

अभिषेक बनर्जी के इन बयानों का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ है।

भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद तृणमूल कांग्रेस लगातार चुनावी प्रक्रिया और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सवाल उठा रही है।

दूसरी ओर, सुमित रॉय के खिलाफ चल रहा कथित भूमि घोटाले का मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। इसलिए आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण जांच और अदालत की कार्यवाही के आधार पर ही होगा।

फिलहाल अभिषेक बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपों से पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि अभिषेक बनर्जी अपने दावों के समर्थन में अदालत के समक्ष क्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और राज्य सरकार तथा संबंधित संस्थाएं इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं।

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