लखनऊ। रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पीएम पोषण योजना से जुड़े रसोइयों के लिए चार बड़े फैसलों की घोषणा की है। सरकार ने प्रदेश के 3.53 लाख से अधिक रसोइयों को राहत देते हुए मानदेय में बढ़ोतरी, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, महिला रसोइयों के लिए मातृत्व अवकाश की शर्तों में बदलाव तथा यूनिफॉर्म और दस्तानों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय रसोइया सम्मान समारोह में इन योजनाओं का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षाबंधन के ठीक पहले प्रदेशभर के पीएम पोषण योजना के रसोइयों के लिए चार नई योजनाएं घोषित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रसोइये बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं और उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।
सरकार की ओर से शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत रसोइयों के मानदेय में प्रति माह एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मानदेय में यह वृद्धि रसोइयों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले रसोइयों को एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता था। इसके बाद इसे बढ़ाकर 1500 और फिर 2000 रुपये किया गया। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री ने मानदेय में वृद्धि के लिए प्रदेश के सभी पीएम पोषण योजना के रसोइयों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। रसोइयों की भूमिका केवल भोजन तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे स्कूलों में बच्चों के पोषण और भोजन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज
सरकार के फैसलों में रसोइयों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी शामिल है। अब रसोइयों और उनके परिवार को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरित किए।
इस सुविधा से रसोइयों और उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारी या अस्पताल में उपचार की स्थिति में आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा का उद्देश्य इलाज के दौरान परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। सरकार के इस फैसले को रसोइयों के सामाजिक सुरक्षा कवच को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
महिला रसोइयों को मातृत्व अवकाश में राहत
योगी सरकार ने महिला रसोइयों के लिए मातृत्व अवकाश से जुड़ी उम्र की बाध्यता भी समाप्त कर दी है। इससे महिला रसोइयों को मातृत्व के दौरान अधिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि महिला कर्मचारियों की जरूरतों और उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
मातृत्व अवकाश की उम्र संबंधी बाध्यता हटने से पात्र महिला रसोइयों को सुविधा मिलेगी। यह निर्णय विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में भोजन तैयार करने का काम करती हैं।
यूनिफॉर्म और दस्तानों के लिए अतिरिक्त सहायता
सरकार ने रसोइयों को काम के दौरान जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यूनिफॉर्म और दस्तानों के लिए भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। रसोइयों को यूनिफॉर्म के लिए 500 रुपये और दस्तानों के लिए 400 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करते समय स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। यूनिफॉर्म और दस्ताने उपलब्ध होने से रसोइयों को भोजन तैयार करने के दौरान स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन करने में मदद मिल सकती है। साथ ही इससे रसोइयों को कार्यस्थल पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया गया है।
3.53 लाख से अधिक रसोइयों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पीएम पोषण योजना के तहत 3.53 लाख से अधिक रसोइये कार्यरत हैं। सरकार के इन चार फैसलों का लाभ बड़ी संख्या में रसोइयों और उनके परिवारों को मिलेगा। मानदेय में बढ़ोतरी के साथ चिकित्सा सुविधा और अन्य सहायता से उनके आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा पक्ष को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
पीएम पोषण योजना के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी रसोइयों की होती है। वे स्कूलों में भोजन की तैयारी से लेकर वितरण व्यवस्था तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से उनके मानदेय और सुविधाओं में बढ़ोतरी को उनके योगदान की मान्यता के तौर पर भी देखा जा रहा है।
सम्मान समारोह में सरकार ने जताया आभार
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय रसोइया सम्मान समारोह में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए रसोइयों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान रसोइयों के योगदान की सराहना की और कहा कि बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
रक्षाबंधन के अवसर से पहले किए गए इन फैसलों से रसोइयों में भी उत्साह देखने को मिला। सरकार ने इसे रसोइयों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता से जुड़ा कदम बताया है।
कुल मिलाकर योगी सरकार के चार फैसलों से पीएम पोषण योजना के रसोइयों को आर्थिक सहायता के साथ स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। प्रतिमाह मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी, पांच लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा, महिला रसोइयों के लिए मातृत्व अवकाश की उम्र की बाध्यता समाप्त करने तथा यूनिफॉर्म और दस्तानों के लिए अतिरिक्त सहायता के फैसले से प्रदेश के 3.53 लाख से अधिक रसोइयों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने इसे रक्षाबंधन से पहले रसोइयों के लिए सरकार की ओर से विशेष उपहार बताया।