लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए जाने की शिकायतों और कई मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्टी ने बूथ स्तर पर अपनी कार्यप्रणाली बदलने का फैसला किया है। इसके तहत चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में भाजपा अपने बूथ लेवल एजेंटों (BLA) को फॉर्म-7 उपलब्ध नहीं कराएगी। इस फैसले को मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में सामने आए विवादों के बीच महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार की प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-7 को लेकर विवाद सामने आए हैं। विशेष रूप से बड़ी संख्या में एक साथ नाम हटाने के आवेदन जमा किए जाने की शिकायतों ने इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। इन शिकायतों के बाद कुछ मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसी घटनाक्रम के बीच भाजपा ने बूथ स्तर पर फॉर्म-7 उपलब्ध नहीं कराने का निर्णय लिया है।
फॉर्म-7 को लेकर बढ़ते विवाद के बाद बदली रणनीति
मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में फॉर्म-7 का इस्तेमाल किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने के उद्देश्य से किया जाता है। इस फॉर्म के माध्यम से निर्धारित आधारों पर मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम को हटाने का अनुरोध किया जा सकता है। हालांकि, आवेदन जमा होने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम तत्काल सूची से हटा दिया जाएगा।
निर्वाचन प्रक्रिया के तहत फॉर्म-7 के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों की जांच की जाती है। संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही किसी नाम को हटाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।
उत्तर प्रदेश में इसी फॉर्म को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि कुछ स्थानों पर बड़ी संख्या में फॉर्म-7 एक साथ जमा किए गए। इन शिकायतों के बाद मामला गंभीर हो गया और कई प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि, शिकायतों और दर्ज मामलों के आधार पर सभी आवेदनों को गलत या फर्जी नहीं माना जा सकता। प्रत्येक मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
बूथ लेवल एजेंटों को फॉर्म-7 नहीं देगी भाजपा
भाजपा ने इस विवाद के बाद अपने बूथ लेवल एजेंटों को फॉर्म-7 उपलब्ध नहीं कराने का फैसला किया है। पार्टी की ओर से अपनाई गई यह नई व्यवस्था मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान बूथ स्तर पर उसकी गतिविधियों को प्रभावित करेगी।
बूथ लेवल एजेंट राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं, जो मतदाता सूची से संबंधित गतिविधियों में पार्टी की भूमिका निभाते हैं। वे मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर नजर रखने और संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान में भूमिका निभाते हैं।
अब भाजपा ने अपने एजेंटों को फॉर्म-7 उपलब्ध नहीं कराने का निर्णय लेकर इस प्रक्रिया से जुड़ी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। हालांकि, इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि निर्वाचन आयोग की ओर से फॉर्म-7 के उपयोग पर कोई प्रतिबंध लगा दिया गया है।
फॉर्म-7 निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है और नियमों के अनुसार पात्र व्यक्ति इसका उपयोग कर सकते हैं। भाजपा का निर्णय अपने संगठनात्मक स्तर पर फॉर्म उपलब्ध कराने से संबंधित है।
थोक में आवेदन जमा करने की शिकायतों ने बढ़ाई चिंता
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए जाने की शिकायतों ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों के मतदान के अधिकार से है।
यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से हटा दिया जाता है, तो उसे मतदान के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण नाम हटाने से संबंधित आपत्तियों की जांच महत्वपूर्ण होती है।
फॉर्म-7 के माध्यम से किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन उस आपत्ति का सत्यापन करना निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित तथ्यों की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है।
बड़ी संख्या में आवेदन जमा होने की शिकायतों के कारण इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया नियमों के अनुसार हो और किसी पात्र मतदाता का नाम अनुचित तरीके से न हटे।
कई मामलों में FIR दर्ज होने के बाद लिया फैसला
फॉर्म-7 से जुड़ी शिकायतों के बाद कई मामलों में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इन मामलों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कुल कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, किन जिलों में मामले सामने आए हैं और इनमें कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है। ऐसे में किसी विशेष व्यक्ति या समूह की भूमिका के संबंध में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
एफआईआर दर्ज होना जांच की शुरुआत का हिस्सा है और इससे किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं होता। संबंधित मामलों में जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।
इसी बीच भाजपा का अपने बूथ लेवल एजेंटों को फॉर्म-7 उपलब्ध नहीं कराने का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि पार्टी ने शिकायतों और कानूनी विवादों के बाद अपने संगठनात्मक स्तर पर कार्यप्रणाली में बदलाव करने का निर्णय लिया है।
मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता पर जोर
मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य सूची में पात्र मतदाताओं का नाम सुनिश्चित करना, आवश्यक सुधार करना और निर्धारित नियमों के अनुसार अपात्र या गलत प्रविष्टियों का निस्तारण करना होता है।
इस प्रक्रिया में फॉर्म-6 नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, फॉर्म-7 नाम हटाने से संबंधित आपत्तियों और फॉर्म-8 मतदाता विवरण में सुधार सहित अन्य निर्धारित कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है।
मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार परीक्षण किया जाए। नाम हटाने से संबंधित मामलों में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, ताकि किसी पात्र मतदाता का मतदान अधिकार प्रभावित न हो।
उत्तर प्रदेश में सामने आए विवादों के बाद अब मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया और राजनीतिक दलों की भूमिका पर विशेष ध्यान बना हुआ है।
भाजपा के ताजा फैसले से यह संकेत मिलता है कि पार्टी फॉर्म-7 से जुड़े विवादों के बीच अपने बूथ एजेंटों के माध्यम से इस फॉर्म के वितरण से दूरी बनाए रखना चाहती है। हालांकि, मतदाता सूची से नाम हटाने की अंतिम जिम्मेदारी और अधिकार निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों के पास ही रहेगा।
आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा की बदली हुई रणनीति का बूथ स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है और फॉर्म-7 से जुड़ी शिकायतों तथा दर्ज मामलों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।