योगी सरकार निर्माण श्रमिकों को देंगी एक लाख रुपये तक बिना गारंटी लोन, श्रमिक क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। योगी सरकार का गरीबों और श्रमिकों पर पूरा फोकस है। चुनावी वायदे के अनुरूप सरकार श्रमिकों को एक लाख तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। इसके लिए किसी सिक्योरिटी (गारंटी) की जरूरत नहीं होगी। इस सुविधा के तहत सरकार पंजीकृत कामगारों को श्रमिक क्रेडिट कार्ड देगी।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार निर्माण श्रमिकों को एक लाख रुपये तक का कोलेटरल फ्री लोन यानी बिना कुछ गिरवी रखकर प्राप्त किया जाने वाला लोन दिलाने के लिए उन्हें बैंकों के माध्यम से श्रमिक क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोओसीडब्लू) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

गुुरुवार को हुई बोर्ड की बैठक में सभी सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छह माह में स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा दिलाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत सामूहिक विवाह के लिए प्रदान की जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव भी पारित हुआ है।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अब इनके विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेगा। बोर्ड में कुल 1.47 करोड़ निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं जिनमें से 1.13 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं। बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड का 1506 करोड़ रुपये का बजट भी अनुमोदित हुआ।

आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय 10 प्रतिशत बढ़ा : बैठक में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधीन श्रम कार्यालयों में सेवाप्रदाताओं (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से तैनात कार्मिकों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का भी निर्णय किया गया है। इससे बोर्ड के अधीन श्रम कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात लगभग 700 कार्मिकों को फायदा होगा। प्रति वर्ष इन कर्मचारियों के मानदेय में पांच प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

करीब डेढ़ करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को लाभ : बैंक से ऋण लेते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत सिक्योरिटी की आती है। श्रमिकों के लिए बैंक की इस शर्त को पूरा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में उन्हें ऋण के लिए उन्हें सिर्फ लोन लेने का कारण बताते हुए आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ फिलहाल 1.43 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को मिल सकेगा। हालांकि अभी ई-श्रम पोर्टल पर हुए पंजीकरण की जांच होना बाकी है। तब यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा।