योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 171 सरकारी कॉलेजों में खेल सुविधाएं विकसित करने की तैयारी में

Update: 2024-02-27 15:02 GMT
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और राज्य की खेल प्रतिभाओं को प्रेरित और पोषित करने के लिए योगी सरकार ने 1.71 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के एक मंत्री ने कहा कि राज्य के 171 सरकारी कॉलेजों में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मेजर ध्यानचंद मिशन के तहत । विशेष रूप से, इस फंड का उपयोग कॉलेजों द्वारा 31 मार्च, 2024 तक किया जाना चाहिए। 171 कॉलेजों में से प्रत्येक को खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए 1 लाख रुपये मिलेंगे ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विभिन्न टूर्नामेंटों के लिए प्रशिक्षण या अभ्यास के लिए कहीं और न जाना पड़े। चैंपियनशिप। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि सीएम योगी के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य भर के सरकारी कॉलेजों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की योजना है। हमारी प्राथमिकता इन महाविद्यालयों में पहले से नामांकित विद्यार्थियों के लिए खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में कुल मिलाकर खेल सुविधाएं सृजित करने के लिए 1.72 करोड़ रुपये के प्रावधानित बजट के सापेक्ष 1.71 करोड़ रुपये की राशि शासन स्तर पर जारी की जा रही है। 171 सरकारी कॉलेजों को प्रत्येक कॉलेज को 1 लाख रुपये मिलेंगे।”
मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन सुविधाओं से खिलाड़ियों को विभिन्न चैंपियनशिप के लिए तैयारी करने और अपने पसंदीदा खेलों में करियर बनाने में मदद मिलेगी । सरकार द्वारा जारी की गई राशि विभिन्न खेलों से संबंधित कोर्ट, टर्फ आदि सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे को तैयार करने पर खर्च की जाएगी । मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज लोक निर्माण विभाग को आरटीजीएस के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराते समय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वीकृत राशि को बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा और इसका व्यय उचित वित्तीय प्रक्रियाओं के अनुसार और समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा। सभी सरकारी कॉलेजों को काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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