लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। जिसमें उन्होंने किसानों को राहत दिलाने के लिए 192 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि यह सारे रुपए सरकार खेत में खड़ी फसल, तैयार उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए अगले पांच सालों में खर्च करेगी। साथ ही किसानों को रासायनिक एवं जैविक कीट रसायनों के लिए कृषि रक्षा इकाई से अनुदान दिया जाएगा और फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार यानी 6 सितंबर को यह फैसला लिया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसानों के नुकसान को कम करने के लिए अगले पांच साल में 2022-23 से 2026-27 तक 192 करोड़, 57 लाख, 75 हजार रुपये योजना के तहत मंजूरी दी गई है।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 34 करोड़, 17 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। हर साल किसानों को खरपतवार की वजह से 15-20 प्रतिशत, फसली रोगों से 26 प्रतिशत, कीट रोगों से 20 प्रतिशत, भंडारण की उचित व्यवस्था न होने से 7 प्रतिशत, चूहों से 6 प्रतिशत और अन्य कारणों से 8 प्रतिशत फसल खराब हो जाती है। इसी नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने कैबिनेट में यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, उसके भंडारण के लिए दो क्विंटल से लेकर पांच क्विंटल तक की क्षमता वाले बखारी में 50 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला लिया है। सरकार वर्ष 2022 से 2027 तक किसान योजना के तहत इस संबंध में 41.42 लाख रुपये खर्च करेगी। इसी के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। जिनमें नगर विकास के लिए 12 प्रस्तावों को पारित किया गया और चार नई नगर पंचायतों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा।